नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता ‘डिजिटल अद्यावधिक’ विवाद अब केवल प्राविधिक विषयमा सीमित नरही आगामी १५औँ महाधिवेशनको शक्ति समीकरणसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा विकसित भएको छ। पार्टी नेतृत्वले अद्यावधिक नगर्ने सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने अडान कायम राखेपछि संस्थापन इतर समूहका प्रभावशाली नेताहरू महाधिवेशनमै सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई संगठन सुधार र सदस्य व्यवस्थापनको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले यसलाई अनावश्यक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित व्यवस्था भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। परिणामस्वरूप दुवै समूहका धेरै शीर्ष नेताले निर्धारित समयभित्र सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन्।

महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले अद्यावधिक नगर्ने सदस्यहरू महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यद्यपि, राजनीतिक सहमति बने वा सम्बन्धित नेताहरूले अद्यावधिक गर्न इच्छा देखाए पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ।

विवादको केन्द्रमा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक विश्वासको संकट देखिन्छ। संस्थापन पक्षले सदस्यता अद्यावधिकलाई संगठन सुदृढीकरणको साधन मानिरहेको छ भने इतर समूहले यसलाई महाधिवेशनअघि शक्ति सन्तुलन प्रभावित गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरेको छ।

समयसीमाभित्र पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यले अद्यावधिक गराएका छन्, जसले तल्लो तहमा प्रक्रिया स्वीकार्य देखिएको संकेत गर्छ। तर शीर्ष नेतृत्वकै ठूलो हिस्सा प्रक्रियाबाहिर रहनुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण अझै समाप्त नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

यदि निकट भविष्यमा सहमति जुटेन भने सदस्यता अद्यावधिकको विषय आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा विवादास्पद एजेन्डा बन्न सक्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले केवल नेतृत्व चयनको चुनौती मात्र होइन, संगठनात्मक एकता जोगाउने चुनौती पनि एकसाथ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।