काठमाडौं । सीमा मुद्दा नेपाली राजनीतिमा अझै पनि उच्च संवेदनशील र भावनात्मक विषय बनिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको हरेक बैठकमा भारतसँगको सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण र अभिव्यक्तिमाथि पनि संसद मा प्रश्न उठाइएको छ । सरकारी पक्षले भने चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हट्नुपर्ने माग सोमबार पनि दोहोर्याएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति कहिले हटाउने आदेश दिनुहुन्छ भनेर सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई प्रश्न सोधे । 

विपक्षी दल नेकपा एमालेले भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अभिव्यक्त गरेको अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौ भन्ने भनाइबारे जवाफ मागेको छ । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको जवाफ मागेकी हुन् । अर्यालले कालापानी लिपुलेक लगायतका जमिनबारे नेपालको दाबालाई बोक्न सक्दैनौ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले आवश्यक परे नेपाल भारत सीमामा आवश्यक परे पर्खाल वा काँडेतार लगाउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिताको आधार भनेकै आफ्नो भूभागको संरक्षण र सीमाको सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सकेन भने त्यसले देशको सार्वभौमिकतामै प्रश्न उठाउने बताइन् । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कता छन् ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् । नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेका छ भनेर संसद्बाट बेपत्ता भएको भन्दै व्यग्य गरिन् । उनले सुस्ताका नेपाली सीमारक्षकलाई ढाडस दिन आग्रह गरिन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का जवानहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । राप्रपाका सांसद भरत गिरीले पूर्वको पशुपतिनगरदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा बस्ने लाखौँ नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकारको धारणा के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । 

सीमा विवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबारे संसदभित्र उठेका आवाजहरू सामान्यतया अपेक्षित र आवश्यक राजनीतिक अभ्यास हुन् । कालापानी–लिपुलेक–सुस्ता जस्ता विषय नेपाल–भारत सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा संवेदनशील छन्, त्यसैले सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्टता माग्नु संसदीय भूमिकाभित्र पर्छ । यसले सरकारलाई आफ्नो कूटनीतिक लाइन स्पष्ट गर्न दबाब पनि दिन्छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने प्रश्नको जवाफ दिन भन्दा पनि समस्या बल्झाउन मात्र केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ ।