काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्दै साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्किने जानकारी गराएका छन्। विभागलाई पठाइएको इमेल तथा पत्रमा उनीहरूले आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको नभई कानुनसम्मत रूपमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै आफूहरू विदेशमा रहेका बेला ‘देश छाडेर भागेको’ वा ‘अनुसन्धानबाट बच्न खोजेको’ जस्ता भाष्य निर्माण गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा नेपाल प्रवेश गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना नगरियोस् भन्ने आग्रह पनि गरेका छन्। यो घटनाक्रम केवल व्यक्तिगत कानुनी प्रतिरक्षाको प्रयास मात्र नभई अनुसन्धान प्रक्रिया, न्यायिक अभ्यास र राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ।

देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ। गत चैतमा विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। त्यसबेला उनीहरू विदेशमा रहेकाले रेड कर्नर नोटिस जारी गराउन नेपाल प्रहरीमार्फत इन्टरपोलसँग अनुरोध गरिएको थियो। तर इन्टरपोलले दुई पटकसम्म उक्त अनुरोध अस्वीकार गरिदियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले उनीहरूमाथि कुन कानुन अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको हो, कथित रूपमा कति रकम शुद्धीकरण गरिएको छ र आरोपको आधार के हो भन्ने पर्याप्त विवरण माग्दै नोटिस जारी गर्न नमानेको थियो। यसले अनुसन्धान प्रक्रियाको कानुनी आधार र प्रमाणबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

देउवा दम्पतीले आफ्नो पत्रमा अनुसन्धान टोलीले आफ्नो निवासमा पुगेर खानतलासी गरिसकेको, जलेको घरको निरीक्षण गरिसकेको र कुनै बहुमूल्य वस्तु वा नगद बरामद नभएको उल्लेख गरेका छन्। साथै आफूहरू विदेश जानुअघि विभागबाट उपस्थित हुन कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको दाबी पनि गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै संवैधानिक निकायबाट समेत अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपलाई तथ्यहीन देखाउने प्रयास गरेका छन्।

यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण मोड सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हो। जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान गरिएका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र हुने भन्दै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी प्रभावहीन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही आदेशलाई आधार बनाएर देउवा दम्पतीले आफूहरू कानुनी रूपमा सुरक्षित रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वदेश फर्कन तयार रहेको सन्देश दिएका छन्। पत्रमा उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश स्मरण गराउँदै अनुसन्धानलाई रोक्न वा प्रभाव पार्न नभई पारदर्शी प्रक्रियामार्फत आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न चाहेको बताएका छन्।

देउवा दम्पतीले पत्राचार गर्नुको पछाडि केवल कानुनी होइन, राजनीतिक उद्देश्य पनि देखिन्छ। लामो समयदेखि विदेशमा रहेका उनीहरूमाथि अनुसन्धानबाट बच्न देश बाहिर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विभागलाई औपचारिक पत्र पठाएर उनीहरूले आफूहरू भागेका होइनौं, अनुसन्धानमा उपस्थित हुन तयार छौं भन्ने सार्वजनिक सन्देश दिन खोजेका छन्। यसले भविष्यमा कुनै कानुनी विवाद उत्पन्न भए आफूहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त गरिसकेको प्रमाणका रूपमा पनि काम गर्न सक्छ। साथै राज्य संयन्त्रले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै कठोर कदम चाल्न नपाओस् भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास पनि यसमा देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले भने देउवा दम्पतीलाई नेपाल फर्कन कुनै अवरोध नरहेको बताएका छन्। रेड नोटिस जारी नभएको, पक्राउ पुर्जी सक्रिय अवस्थामा नरहेको र आवतजावतमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको विभागको भनाइ छ। यसले देउवा दम्पतीको स्वदेश फिर्तीका लागि कानुनी बाटो खुला रहेको संकेत गर्छ। यद्यपि अनुसन्धान भने जारी रहेकाले नेपाल फर्किएपछि उनीहरूले बयान दिनुपर्ने, कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यो घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। देउवा दम्पतीमाथिको अनुसन्धानलाई विपक्षी दलहरूले भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जनसँग जोडेर राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् भने समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। यदि अनुसन्धानबाट ठोस प्रमाण ननिस्किए देउवा पक्षले आफूहरूमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको दाबी अझ बलियोसँग उठाउनेछ। तर अनुसन्धानले आरोप पुष्टि गर्ने खालका प्रमाण फेला पार्यो भने त्यसले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, छवि र भावी राजनीतिक समीकरणमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले देउवा दम्पतीको स्वदेश फिर्तीको घोषणा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई कानुन, राजनीति र सार्वजनिक विश्वासको त्रिकोणीय परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। अहिलेको अवस्थाले उनीहरू नेपाल फर्कने वातावरण बनेको देखाए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले के परिणाम दिन्छ भन्ने कुरामै निर्भर रहनेछ।