चितवन । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा बन्दसत्र ढिलाइ हुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरणमा देखिएको समस्या र संगठनात्मक तयारी पूरा नहुँदा दोस्रो दिन सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र स्थगित भएको हो।
पार्टी नेतृत्वका अनुसार प्रतिनिधि कार्डमा देखिएको त्रुटि सच्याउने काम तथा मधेस प्रदेशका प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न समय लागेकाले निर्धारित समयमा बन्दसत्र सुरु गर्न नसकिएको हो। बन्दसत्र रोकिँदा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावहरू पनि औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि व्यवस्थापनमै चुनौती
महाधिवेशनमा करिब ३ हजार प्रतिनिधि अनुमान गरिएको भए पनि संख्या बढेर करिब ५ हजार पुगेपछि व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको छ। प्रतिनिधि परिचयपत्र, सूची र प्रदेशगत समायोजनमा देखिएको असमञ्जसले महाधिवेशनको गति प्रभावित भएको नेताहरूको भनाइ छ।
यससँगै महाधिवेशन एक दिन लम्बिने भएको छ। प्रारम्भमा मंगलबारसम्म सकिने भनिएको कार्यक्रम अब थप एक दिन चल्ने भएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।
केन्द्रीय समिति चयनको संरचना
महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ। जसअनुसार ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ।
पार्टी संरचनाअनुसार सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष एक÷एक रहने व्यवस्था छ। सचिवालय ३३ सदस्यीय हुनेछ भने विधानअनुसार सभापतिले ५१ जना मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
नेतृत्वमा सहमति प्रयास जारी
सभापति पदमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह निर्विरोध हुने अवस्था देखिए पनि अन्य पदमा भने प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको छ। आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएकाले कुन–कुन पदमा निर्वाचन हुने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।
शीर्ष नेतृत्वले पार्टी एकता र विभिन्न समूह समायोजनलाई ध्यानमा राख्दै सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास जारी राखेको छ। विवेकशील साझा, बालेन्द्र समूह, थारुवान÷थरुहट, जेनजी समूह लगायतका समायोजनपछि बनेको पार्टी भएकाले सबै पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वका लागि चुनौती बनेको छ।
महाधिवेशनअघि बसेको सचिवालय बैठकमा सभापति लामिछानेले अझै धेरै काम बाँकी रहेको भन्दै सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सोहीअनुसार लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
पदाधिकारीमा तीव्र प्रतिस्पर्धा
दुई महामन्त्री पदका लागि मात्रै झण्डै एक दर्जन नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। वर्तमान महामन्त्रीहरू कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भुपदेव शाहसँगै मनिष झा, शिशिर खनाल, विपिन आचार्य, गणेश पराजुली, यज्ञमणि न्यौपाने र लिमा अधिकारी लगायत प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन्।
त्यस्तै तीन उपसभापति पदका लागि पनि धेरै आकांक्षी देखिएपछि पद बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा नेतृत्वलाई थप दबाब परेको छ।
संस्थापक सदस्य विवाद र असन्तुष्टि
यसैबीच, संस्थापक सदस्यहरूलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय हटाइएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। असार ४ गतेको सचिवालय बैठकले यस्तो व्यवस्था सर्कुलेसन गरेको भए पनि समायोजन प्रक्रियामा आएका नेताहरूको विरोधपछि निर्णय सच्याइएको बताइएको छ।
संगठनात्मक कमजोरी, प्रतिनिधि व्यवस्थापनको समस्या र पदाधिकारीमा बढ्दो आकांक्षाले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन अपेक्षाभन्दा जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। सहमति वा प्रतिस्पर्धा कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने विषयले मात्र नभई, महाधिवेशनको व्यवस्थापन क्षमताले पनि पार्टीको भावी संगठनात्मक शक्ति र राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
Facebook Comments