प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि एकपटक राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको केन्द्र बनेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित भएका केही निर्णय तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलहरूले संसदमा चर्को विरोध जनाएका छन्। बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्तावदेखि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति र रास्वपाको राजनीतिक दस्ताबेजसम्मका विषय संसदको मुख्य बहस बनेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर सरकारसँग जवाफ मागे।

नेपाली कांग्रेसले रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको विषयलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा उठायो। कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै कानुन विपरीत सदस्यता वितरण भएको भए त्यसका आधारमा निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने बताइन्।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ संसदभित्रै दिनुपर्नेमा पार्टीको महाधिवेशनको मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्यो। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक धारणा मानिने भएकाले पदको गरिमा र कूटनीतिक मर्यादाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो।

उता नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहित विपरीत भएको आरोप दोहोर्याउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग पुनः राख्यो।

यसैबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्यो। लोकप्रियताको आवरणमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य कमजोर पार्ने संकेत दस्ताबेजमा देखिएको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने धारणा पार्टीले राख्यो।

संसदमा उठेका यी विषय केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित छैनन्। कानुनी वैधता, संसदीय उत्तरदायित्व, प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र दलभित्रको राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएका विषयले संसदमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको देखिएको छ।