काठमाडौं ।विभिन्न माग राख्दै सडकपेटीमा आश्रित दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त नागरिकहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा लगातार नवौं दिन पनि धर्ना जारी राखेका छन्।

सडकपेटी केन्द्रीय स्वरोजगारमूलक दृष्टिविहीन व्यवसायी समूहको अगुवाइमा भइरहेको धर्नामा सहभागीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत विभिन्न निकायले सडकपेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएका दृष्टिविहीनहरूमाथि बलपूर्वक धरपकड गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले सरकारले दृष्टिविहीन नागरिकहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको मात्र होइन, सडकमा सानो व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अवसरसमेत खोसेको गुनासो गरेका छन्। राज्यबाट प्राप्त अपाङ्गता भत्ता मात्रै जीवननिर्वाहका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै वैकल्पिक रोजगारी वा व्यवस्थित कार्यस्थल उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ।

धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन नागरिक पूर्णबहादुर रोकायाले दृष्टिविहीन नागरिकको क्षमता र सीपका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्री राज्यले खरिद गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, सहभागी सुदीप ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकपेटी, मठमन्दिर र सार्वजनिक स्थलमा जीविकोपार्जनका लागि काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। नगरप्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दिनभर होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको उनको गुनासो छ।

धर्नामा सहभागीहरूले राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके बेरोजगार भत्ताबापत प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

नौ दिनदेखि जारी यो आन्दोलन केवल सडकपेटीमा व्यापार गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले अपाङ्गता भएका नागरिकको रोजगारीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र राज्यको दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारी सार्वजनिक सडक र फुटपाथलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउनु तथा अव्यवस्थित व्यापार व्यवस्थापन गर्नु हो। तर, त्यसक्रममा दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त विकल्प उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।