काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गर्दै वर्तमान सरकार जनताको जीवन सुधारभन्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता बटुल्न केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दै थापाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार मानिने विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभन्दा तत्कालीन प्रचार र ‘भर्चुअल ताली’लाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गरेका हुन्।

थापाले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘लाइफभन्दा लाइकको राजनीति’ को संज्ञा दिँदै अहिलेको शासन प्रणाली नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनेभन्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा बटुल्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णय र गतिविधिको केन्द्रमा जनताको हितभन्दा ‘कति लाइक आउँछ’ भन्ने मानसिकता देखिन थालेको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासनका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।

उनले सरकार लोकतान्त्रिक‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन)बाट विचलित हुँदै‘रुल बाइ ल’ (कानुनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने)प्रवृत्तितर्फ गएको आरोप लगाए। कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी देखिने प्रयास गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने र राज्यका संस्थामाथिको विश्वास घट्ने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रमा ‘भयको वातावरण’

थापाले सरकारको आर्थिक नीति र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाए। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न नचाहनु सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेत भएको उनको तर्क छ।

उनले अहिले देशमा व्यापक भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन नसकेको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रियाभन्दा धरपकड र हस्तक्षेपको डरमा छन्। त्यसैले बैंकमा पैसा भए पनि ऋण लिन र नयाँ उद्योग–व्यवसाय सुरु गर्न कोही तयार नरहेको उनले उल्लेख गरे।

सरकार केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र त्यसलाई प्रचारको विषय बनाउने काममा रमाइरहेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो शैलीले लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए।

संविधान संशोधनमा ‘लफङ्गो’ शैलीको आरोप

संविधान संशोधनको बहसलाई लिएर पनि कांग्रेस सभापति थापा सरकारप्रति कठोर देखिए। संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रिय विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलका नेताहरूबाट संविधानका आधारभूत विषयमा फरक–फरक अभिव्यक्ति आउनु र संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणी हुनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

"संविधान संशोधन हचुवाको भरमा र ‘लफङ्गो’ पाराले गर्न नसकिने विषय हो," भन्दै थापाले भाषा, जातीय विविधता, संघीयता र अधिकारजस्ता विषयमा हल्का टिप्पणीले मुलुकमा अनावश्यक विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। संविधान संशोधनको उद्देश्य अधिकार कमजोर बनाउने नभई राज्यका संस्थालाई थप सक्षम बनाउने हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

संविधानप्रतिको निष्ठामै प्रश्न

थापाले वर्तमान सरकारमा संविधानको मर्म र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको स्पष्ट निष्ठा नदेखिएको आरोप लगाए। संविधान निर्माणका क्रममा भएका सहमति र संवेदनशील पक्षलाई बेवास्ता गर्दै अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए।

सरकारमा रहेका विभिन्न दलका नेताहरूबाट संघीयता, संविधान र राज्य संरचनासम्बन्धी परस्परविरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु सरकारभित्रकै नीतिगत अस्पष्टताको संकेत भएको उनको टिप्पणी थियो।

भूमिहीनको व्यवस्थापनभन्दा ‘डोजर राजनीति’

भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि थापाले सरकारको आलोचना गरे। उनले भूमिहीनको समस्या समाधान राज्यको दायित्व भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने काम गरिएको आरोप लगाए।

संविधानले भूमिहीन दलितलाई विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले सरकारले टोल–टोलमा डोजर पुर्‍याएर उठिबास लगाउने शैली अपनाएको टिप्पणी गरे। यस्तो कार्य प्रक्रियागत र संवैधानिक दुवै दृष्टिले उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि दलित समुदायसँग सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको विषयलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्रैबाट प्रशासनिक सुधारका केही प्रयास थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरे।

परराष्ट्र नीति पनि लोकप्रियतामुखी भएको आरोप

थापाले परराष्ट्र नीतिमा समेत सरकार राष्ट्रिय हितभन्दा आन्तरिक राजनीतिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइरहेको आरोप लगाए। विदेश नीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा तत्कालीन राजनीतिक सन्देश र घरेलु उपभोग (डोमेस्टिक कन्जम्प्सन) लाई प्राथमिकता दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।