काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को कार्यशैली र क्षेत्राधिकारप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

तीन दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलका संयोजकलाई पत्र लेख्दै संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले कार्यदलले संविधानका सबै धारा र उपधारालाई खुला गरी सुझाव माग्नु संविधान संशोधन नभई ‘संविधान पुनर्लेखन’को प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

दलहरूले वर्तमान सरकारसँग संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन गर्ने जनादेश नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधान निर्माणको जनादेश र सरकार सञ्चालनको जनादेश गुणात्मक रूपमा फरक विषय हुन्।

पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘राज्यलाई आवश्यक परे सीमित विषयमा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको मूल भावना र प्रस्तावना परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’

तीन दलले कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुनुअघि तीन बुँदे सर्त अघि सारेका छन्। उनीहरूले कार्यदलले अघि बढाएको बहसपत्रको प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था नचलाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न माग गरेका छन्।

असहमति पत्रमा लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र नेकपाका देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट मनोज भट्टको नाम उल्लेख भए पनि पत्रमा उनको हस्ताक्षर भने छैन।

तीन दलले आफूहरूले उठाएका विषय सम्बोधन नभएसम्म कार्यदलको वर्तमान प्रक्रियामा सहभागी नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।