काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलन नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गरेको छ।

असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दलका लागि आचरण र पारदर्शितासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ।

‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’लाई मूल लक्ष्य बनाइएको नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। नीतिअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कडा बनाइएको छ।

नीतिमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ‘स्वजागरण र स्वपरीक्षण’मार्फत कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने तथा आफ्ना कार्यकर्तामा सदाचार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कोष परिचालन र कार्यशैलीलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली र ‘पेपरलेस’ मोडेललाई प्राथमिकता दिइने नीतिमा उल्लेख छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने तथा नागरिकका गुनासो अनलाइनमार्फत सम्बोधन गर्न डिजिटल प्लेटफर्म स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषय समावेश गरिने नीतिले जनाएको छ। नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ, जसमा नायव महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा सदाचार नीति कार्यान्वयनको नियमित निरीक्षण गर्नेछ। नीति उल्लङ्घन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लाई दिगो विकास र विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधारभूत दस्तावेजका रूपमा लिएको जनाएको छ। नीति कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक ढिलासुस्ती घट्ने र सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ।