प्रतिनिधिसभामा बुधबार देखिएको दृश्य केवल सांसद र सभामुखबीचको सामान्य भनाभन थिएन। यो संसदीय मर्यादा, सभामुखको अधिकार र सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे नयाँ बहसको सुरुवात पनि बन्यो।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईलाई बोल्न समय दिनुभयो। तर राईले आफ्नो भनाइ विषयवस्तुबाट होइन, सभामुखलाई लक्षित प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो।

‘सभामुखले कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ?’

यति भनिसक्न नपाउँदै सभामुखले माइक बन्द गराइदिनुभयो। सभामुखको भनाइ थियो– सांसदले सभाको मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएका कारण त्यसरी बोल्न दिन नमिल्ने।

सभामुखले माइक रोकेपछि एमाले सांसदहरू आक्रोशित बने। उनीहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउन थाले। केहीबेर सदन तनावग्रस्त बन्यो।

यहीबीच रास्वपाकी सांसद ज्वाला संग्रौलाले नियमापत्ति गर्दै सभामुखमाथिको टिप्पणी संसद्को रेकर्डमै राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्मरण गराउँदै सभामुखको आचरणमाथि प्रश्न उठाउने छुट विशेष प्रक्रियाबाहेक नरहेको बताउनुभयो।

ज्वालाको नियमापत्तिपछि सभामुखले फेरि सांसद राईलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। तर यसपटक पनि राईले विषयवस्तुभन्दा सभामुखकै कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्नुभयो। उनले सभामुख आत्तिएको आरोप लगाउँदै यही शैली रहे पाँच वर्ष सदन चलाउन नसक्ने टिप्पणीसमेत गर्नुभयो।

राईको अभिव्यक्ति सकिनासाथ सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभयो।

यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद्मा बोल्ने स्वतन्त्रता कहाँसम्म हो ? र सभाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको सभामुखले हस्तक्षेप गर्ने सीमा कहाँसम्म हो ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई असंसदीय वा मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति रोक्ने अधिकार दिएको छ। तर विपक्षी सांसदहरूले भने आफूलाई बोल्नै नदिई माइक काट्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरिरहेका छन्।

बुधबारको यो घटनाले संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक तिक्तता मात्रै होइन, सभामुखको निष्पक्षता र संसदीय अभ्यासबारे पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।