काठमाडौं ।  संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलबाट नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू यसअघि नै अलग भइसकेका छन् । उनीहरूले कार्यदलको कार्यक्षेत्र संविधानको मर्म र स्थापित मान्यताभन्दा बाहिर गएको भन्दै संयोजकलाई ६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपाका सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधानको पूर्ण पालना गर्ने शपथ लिएको सरकारले नै संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने गरी बहस अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत विषयलाई विवादको विषय बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै आफ्नो पार्टी कार्यदलबाट अलग भएको उनले स्पष्ट पारे ।

यसैबीच, नेकपा एमालेले पनि कार्यदलबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलको उद्देश्य र भूमिकाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको, कार्यदलको प्रकृति नै संदिग्ध देखिएकाले सहभागी भइरहन उचित नभएको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सुरुदेखि नै कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट अन्य दल पनि बाहिरिने अवस्था आउने कुरा आफूले पहिले नै अनुमान गरेको दाबी गरे । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, संविधानविद् र विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने तथा अर्को विकल्पका रूपमा संसद्भित्रै सर्वदलीय समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले दोहोर्‍याए।

यता कार्यदलले भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । साथै अनलाइनमार्फत देश तथा विदेशबाट ४४ हजार ७ सय नागरिकका सुझाव प्राप्त भएको र संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिएको जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच प्रारम्भिक चरणमै सहमति जुट्न नसक्दा संविधान संशोधनको बहस थप पेचिलो बनेको छ । प्रमुख विपक्षी दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिएपछि अब सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ र राष्ट्रिय सहमति कसरी निर्माण गर्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।