सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका मुख्य कामहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन अघि नबढाउन तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको संवैधानिक वैधता, कार्यक्षेत्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको अधिकारको सीमासम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले यसको अन्तिम निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने ठहर गरेको हो। आदेशसँगै आयोगका मुख्य तीन काम—सम्पत्ति विवरण संकलन, त्यसको छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस—अहिलेलाई स्थगित भएका छन्।

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा अवकाश प्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्टि र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

आयोगको गठन र कार्यादेश संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै भएकाले छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट भने आयोगलाई मुद्दा चलाउने अधिकार नभई सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्टि, प्रारम्भिक छानबिन तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको दाबी गरिएको छ।

दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठन, अधिकारक्षेत्र, वैयक्तिक गोपनीयताको हक तथा अख्तियारको संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ वटा मूल संवैधानिक प्रश्नको निरुपण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। साथै, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा सात दिनभित्र मनोनयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा रहने भएको छ।