काठमाडौं ।सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ।

आयोगविरुद्ध यसअघि रिट दायर गरेका अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगले अन्तरिम आदेशको भावना विपरीत सूचना जारी गरी अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै अब उक्त निवेदन एकल इजलासमा पेश हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया र सुनुवाइबारे निर्णय एकल इजलासले गर्नेछ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नभएसम्म आयोगको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न भनिएको थियो।

तर, आदेश जारी भएकै दिन सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाले उक्त आदेश संविधानको धारा २३९ अन्तर्गतका व्यक्तिहरूलाई लक्षित भएको स्पष्ट पारेका थिए। उनका अनुसार आदेशको प्रभाव पूर्वन्यायाधीश, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

यही व्याख्याका आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आइतबार सूचना जारी गर्दै संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका व्यक्तिहरूबाहेक अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भने निरन्तर रहने जनाएको थियो।

आयोगको उक्त सूचनाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्म र उद्देश्य उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै डा. सिलवालले अदालतको अवहेलना भएको जिकिरसहित नयाँ निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

अब आयोगले अन्तरिम आदेश पालना गरेको हो वा आदेशको अवज्ञा गरेको हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले थप कानुनी निरूपण गर्नेछ।