सरकारको नयाँ नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 

शैषिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावलीमा उल्लेख केहि प्रावधानले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 
आन्दोलन अन्तर्गत बिहीबार कालो पट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने र साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि देखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिने संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले आफुहरुको मागप्रति गम्भीरता नदेखाए अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने उनले बताए । उनले नियमावलीमा अनुमति पत्रको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई खारेज गरी कम्तीमा ५ वर्षको बनाउनुपर्ने माग गरे ।

शैक्षिक मेला वा सेमिनार गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र कार्यालय परिसरभित्र गरिने कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उनको भनाइ छ । 

संघर्ष समितिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि पुनः दोहोरो विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।