सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि गत शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालतले आयोगको कामकारबाहीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेशको व्याख्यामा अन्योल देखाउँदै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आयोगको उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको पछिल्लो सूचना कार्यान्वयन नगर्न र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतले आयोगको पछिल्लो सूचना बदर गर्ने मागसहित दायर रिटमाथि छलफल गर्दै आयोगलाई कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको जानकारी दिए।

यता, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त नभएकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको बताए।

यसैबीच, बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिट निवेदनमाथि पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यस आदेशसँगै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही थप कानुनी विवादमा परेको छ भने आयोगको छानबिन प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ।