काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब ९ घण्टा चलेको वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो । सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्ने रहेको छ। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मिटरब्याजका नाममा बनाइएका सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिनेछ। साथै पीडितको हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने, उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा पीडितलाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ । सहमतिअनुसार अब वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋण तथा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। बैंकिङ कारोबारको प्रमाण पनि अनिवार्य गरिनेछ । यस्तै भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभ वा अन्य अवैध माध्यमबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

नयाँ कानुनमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ। वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर रकम बढाउने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा ऋणीको सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा समेटिनेछ। मिटरब्याजका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित लिखतहरूको फरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। साथै आरोपितको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरिने र आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत पनि अनुसन्धान अघि बढाइने सहमति भएको छ।

अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका हकमा पनि पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। पीडितका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। साथै छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिने सहमति भएको छ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। 
उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्योट गर्नेछ भने त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहमतिमा मिटरब्याज पीडित पुनः ऋणको दुष्चक्रमा नफसुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। सरकारले कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक तीनै तहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्। दुवै पक्षले सहमतिका बुँदाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन तथा ‘पैदल न्याय मार्च’ सहितका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम पीडितहरूले स्थगित गरेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूले गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए ।

न्यायको माग गर्दै काठमाडौंतर्फ हिँडेका पीडितहरू बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार पीडित पक्षको वार्ता टोली काठमाडौं आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपछि ९ बुँदे सहमति भएको हो ।