काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाबारे मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म सबै जना नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ छलफलमा मन्त्री वाग्लेले भने। 

‘एउटा स्पष्ट सोच त आएको छ। एउटा सुशासन। यो हाम्रो एकदमै जिरो टोलरेन्स हैन यो इन्टेग्रिटी, जिरो टोलरेन्स टु करप्सनका मान्यतामा हामी कडा छौँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी सबै मन्त्रीहरु यसमा वी आर हेल्ड एकाउन्टेबल बाइ नेपाली जनता, बाइ आवर पार्टी एण्ड बाइ आवर रेस्पेक्टिभ लिडरसिप एज वेल भन्ने कुरामा हामी एकदमै कडाका साथ अगाडि जानुपर्ने छ। पुराना विकृति, विसंगतिहरुलाई छोड्दै जाने हो र सामर्थ्य अनुसार हामी फेरि कर्मचारीतन्त्रलाई इन्सेन्टिभाइज पनि गर्छौं भनेका छौँ।’

उनले सुशासन, इमानदारी र जवाफदेहितालाई सरकारको मूल कार्यदिशा रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्ने प्रारम्भिक काम पूरा गरिसकेको दाबी गर्दै अब आगामी दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र त्यसपछिका वर्षमा सुधारको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउने पाँचवर्षीय योजना रहेको बताए।

उनका अनुसार पहिलो वर्ष अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने तथा चौथो र पाँचौँ वर्षमा त्यसको लाभ नागरिकसम्म पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

वाग्लेले विगतमा राम्रो बजेट बने पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए।

राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधार गरिने उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनमा नेतृत्व सुधार, पूर्ण डिजिटल प्रणालीको विस्तार तथा कानुनी र संरचनागत सुधारमार्फत राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।

निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी खर्च मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका कार्यक्रम सफल बनाउन अनुभवी कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए। साथै पछिल्ला महिनामा कामको चाप बढे पनि त्यसको उद्देश्य जनताका गुनासोको छिटो सम्बोधन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए।