काठमाडौँ । सांसदहरूलाई अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव (स्वकीय) सुविधा ब्युँताएर राज्यकोषमा अर्बौँको दायित्व थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिट शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागिसाउन ११ गतेपेसी तोकिएको छ।
५ वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड स्वाहा !
रिट निवेदक डा. सिलवालले संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा राज्यकोषबाट बर्सेनि६३ करोड ६४ लाख रुपियाँर ५ वर्षको कार्यकालमा कुल३ अर्ब १८ करोड रुपियाँअनावश्यक खर्च हुने तथ्याङ्क पेस गरेका छन्।
देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भइरहेका बेला राज्यकोषको यसरी गम्भीर दुरुपयोग हुने भन्दै रिटमा यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइका लागिअग्राधिकार (Prioritisation)समेत माग गरिएको छ।
निर्णय खारेजी र परमादेशको माग
असारको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३' को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः ब्युँताएको थियो। स्मरण रहोस्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो फजुल खर्च रोक्न सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको थियो।
सार्वजनिक दायित्व बोकेको सरकारले कानुन र जनभावनाविपरीत गएर ढुकुटी रित्याउने निर्णय गरेको भन्दै रिटमा निम्न मागहरू गरिएको छ:
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज:सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णय र सोसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा तत्काल खारेज गरियोस्।
परमादेश जारी:कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको र गर्नु नहुने कार्य गरेकाले राज्यकोषको रक्षाका लागि उपयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरियोस्।
सडक र सदनमा चर्को विरोध भइरहेका बेला यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अब न्यायालयले सरकारको यो फजुल खर्चको निर्णयमाथि अंकुश लगाउँछ या लगाउँदैन भन्नेमा सबैको ध्यान खिचिएको छ।
Facebook Comments