काठमाडौं ।लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जा खारेज, चर्को ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा, धितो लिलामी रोक्न र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौंमा पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका पीडितहरूले मंगलबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेका कारण पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार २०८० साल चैतमा सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबीच भएको ६ बुँदे सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनलाई थप कडा बनाइएको हो।

आन्दोलनकारीहरूको मुख्य मागमा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा खारेज, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज र जरिवाना मिनाहा, धितो लिलामी प्रक्रिया रोक्न, कालोसूचीमा राख्ने कार्य बन्द गर्न तथा वित्तीय शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने विषय रहेका छन्। उनीहरूले विगतमा बनेका अध्ययन समिति तथा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

माइतीघरमा जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तत्काल पीडित पक्षसँग वार्ता गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।

धमलाले आन्दोलनकारीहरूको मागप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभएसम्म पीडितहरूको पक्षमा निरन्तर साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आन्दोलनका क्रममा पीडितहरूले लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीबाट मानसिक तनाव, धम्की तथा असहज व्यवहार भोग्नुपरेको गुनासो समेत गरेका छन्। उनीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै वित्तीय शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितमैत्री नीति लागू गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।

२०८० साल चैतमा सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा लघुवित्त संस्थालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउने विषयमा नीतिगत अध्ययन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनेलगायतका विषय समेटिएका थिए। तर ती सहमतिहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पीडितहरूले सरकारमाथि प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले सरकारले पुनः वार्ताको आश्वासन मात्र नभई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म माइतीघरमा जारी आमरण अनशन तथा आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुने अवस्था छैन।