काठमाडौं । तराई–मधेशमा भएको साम्प्रदायिक तनाव र हिंसात्मक घटनापछि अवस्था सामान्य बनाउन जनकपुरमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडित परिवार, आन्दोलनरत समूह तथा विभिन्न धार्मिक संस्थासँग निरन्तर संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। पीडित परिवारसँग सहमति भएपछि घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको दाहसंस्कारसमेत सम्पन्न भएको छ।

पीडित पक्षसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनरत विभिन्न मोर्चा र संस्थासँग वार्ता अघि बढाएका छन्। यही क्रममा शनिबार राति जनकपुरमा ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’ले सरकारसमक्ष १३ बुँदे मागपत्र बुझाएपछि त्यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारसँग सहमति भएको भन्ने चर्चा व्यापक बनेको थियो।

सार्वजनिक भएको मागपत्रको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयलाई तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफलमार्फत अघि बढाउनुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ। तर सार्वजनिक कागजातमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नरहेको देखिन्छ। बरु मागपत्रमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनीष झा सहभागी थिए। सार्वजनिक भएको १३ बुँदे कागजात सहमति पत्र नभई मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको मागपत्र मात्रै रहेको र त्यसमा सरकारको कुनै हस्ताक्षर वा औपचारिक सहमति नभएको स्रोतले जनाएको छ।

उक्त मागपत्र बुझाउने पहिलो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का वडा सभापति शनी भगत रहेको खुलेपछि मागपत्रलाई सहमति भएको भन्दै गरिएको प्रचारमाथि थप प्रश्न उठेको छ।

यसबीच आइतबार गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दू सम्राट सेना नेपालसँग पनि छुट्टै वार्ता गरेका छन्। जनकपुरस्थित एक होटलमा भएको छलफलमा यसअघि बुझाइएका १३ बुँदामा थप विषय समेट्दै १९ बुँदे प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिएको थियो। छलफलका क्रममा सरकारले मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त समयमा समिति गठन गर्ने समझदारी बनेको जनाइएको छ।

वार्तामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने, उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने तथा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। सरकारी पक्षबाट माग सम्बोधन हुने आश्वासन पाएपछि हिन्दू सम्राट सेनाले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ।

शनिबार प्राप्त १३ बुँदे र आइतबार बुझाइएको थप ६ बुँदे मागपत्र गृहमन्त्री गुरुङले सरकारका तर्फबाट ग्रहण गरेका हुन्। तर मागपत्र बुझ्दैमा सरकारसँग औपचारिक सहमति भएको अर्थ नलाग्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँगको भेटमा वर्तमान सरकार हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।