काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रुका अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गरेको‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’पारित भए यात्रुले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना तथा सामान हराउने वा क्षति हुने अवस्थासमेतमा कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।

प्रस्तावित ऐनअनुसार आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भए मृतकका हकवालाले अधिकतमएक लाख अमेरिकी डलरबराबर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म रहेको क्षतिपूर्तिलाई पाँच गुणाले बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो। साथै अन्त्येष्टि तथा मृत्यु संस्कारका लागि तत्काल कम्तीमापाँच लाख रुपैयाँउपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रुको उपचार खर्च सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। अंगभंग वा स्थायी शारीरिक क्षति पुगेमा पनि अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनले उडान ढिलाइ, स्थगित वा रद्द भएका अवस्थामा पनि यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीको लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले उडानमा समस्या आउन सक्ने जानकारी सकेसम्म कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई दिनुपर्नेछ। विमानको क्षमता अभावका कारण टिकट लिएका यात्रु उड्न नपाए पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै, यात्रुले जिम्मा दिएको सामान हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम५०० अमेरिकी डलरसम्मक्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ह्यान्ड क्यारी सामानमा कम्पनीको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा पनि कम्पनी नै जिम्मेवार हुनेछ। कार्गो हराए वा क्षति पुगे मूल्य घोषणा गरिएको भए सोहीअनुसार र घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐनले टिकट बिक्री प्रणालीलाई पनि पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। अब टिकटमा हवाई भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरण नखुलाए कम्पनीमाथि कारबाही हुने प्रस्ताव छ।

प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बीमा नगरे नियामक निकायले निर्देशन दिने र अटेर गरे उडान रोक्नेदेखि सञ्चालन अनुमति खारेजसम्म गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनमा १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

प्रस्तावित ऐन संसदबाट पारित भए आन्तरिक हवाई यात्रुका अधिकार थप सुदृढ हुने, वायुसेवा कम्पनीको जवाफदेहिता बढ्ने र हवाई सेवा थप सुरक्षित, पारदर्शी तथा यात्रुमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।