काठमाडौँ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै १५ बुँदे गम्भीर आरोप लगाएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार नैतिक सङ्कट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको आरोप लगाउँदै विभिन्न सार्वजनिक मुद्दाहरूमा सरकारलाई प्रश्नै प्रश्नले घेरेका हुन्। दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको सरकारले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र प्रतिपक्षी तथा आलोचकहरूलाई निशाना बनाउने काम गरिरहेको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ लाई संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै यसले संसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने र सांसदहरूका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। त्यसैगरी, राहदानी खरिद प्रक्रियामा कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै देखिएको विवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यपालिकाको कार्यालयमा डाकेर दबाब दिइएको विषय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाइएको दोहोरो मापदण्डप्रति कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन नगरी विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाइएको भन्दै सबैका लागि समान कानुनी मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रश्न सोधेकै आधारमा जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको घटना र गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि surveillance र त्रास सिर्जना गरिएको दाबी गरेको छ। निष्पक्ष न्यायको माग गर्दै कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न, मृतकका परिवारलाई राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरेको छ। साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न र विवादास्पद गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
जनजीविका र आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसले कडा आलोचना गरेको छ। बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव, खेतीको मुख्य समयमा मलको हाहाकार र महँगी नियन्त्रणमा सरकार निरपेक्ष बसेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी, सुकुम्बासीहरूलाई चुनावअघि भूमिसम्बन्धी आश्वासन दिने तर पछि प्रक्रियामा मात्रै अल्झाउने काम भएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानको माग गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा सार्वजनिक गर्दा भएका त्रुटि, विश्वविद्यालयहरूमा सिर्जना भएको अन्योल र शिक्षक तथा विद्यार्थीका मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकारले निजी क्षेत्रमाथि प्रमाणबिना छापा मार्ने र व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर आतङ्कित बनाएको भन्दै यसले देशमा लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। सरकारी नियुक्तिहरूमा योग्यताभन्दा दलीय निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको र वैदेशिक नीतिको सञ्चालनमा अपरिपक्वता देखिँदा नेपालको कूटनीतिक साख खस्किएको टिप्पणी गरिएको छ। कांग्रेसले सरकारको अस्थिरता नचाहेको तर संविधान, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चल्न चेतावनी दिँदै यी १५ बुँदे प्रश्नहरूको पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य जवाफ नआए संसद् र सडक दुवैबाट आक्रामक प्रतिवाद गर्ने सङ्केत दिएको छ।
Facebook Comments