काठमाडौँ।प्रतिनिधिसभाको नयाँ संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी भदौ १० गतेसम्मको कार्यतालिका पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ भने क्यालेन्डरबाटै गायब पारिएको छ। वर्तमान सरकार बनेपछि गत जेठ १७ गते एकपटक मात्र संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह त्यसयता प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका छैनन्। सांसदहरूले नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर र मन्त्रीहरूसँगको जबाफदेही माग गरिरहेका बेला सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटेर सदनमा आउन आग्रह गर्दासमेत ठोस वचन नआएकाले प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छामा यो कार्यक्रम क्यालेन्डरबाट हटाइएको आशङ्का गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालले नयाँ कडा नियम लागू गर्दै बैठकमा कालो चश्मा (ब्ल्याक ग्लास) प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब उप्रान्त मर्यादित पोशाक, कोट र लोगो नलाउने तथा कालो चश्मा लगाएर आउने सांसदलाई प्रवेशद्वारमै रोकिनेछ भने बैठकभित्र छिरिसकेको पाइएमा बाहिर निकालिने उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले जानकारी दिइन्। चिकित्सकको सिफारिस पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) भएकाले मात्र छुट पाउने यो व्यवस्था संसद्को नयाँ हलमा कडाइका साथ लागू गरिनेछ। यसका साथै, बैठक छाडेर बाहिर लबीमा टहलिन नपाइने र शौचालय वा अत्यावश्यक कलबाहेक पूरै समय बैठकमै बस्नुपर्ने नियमसमेत तय गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र सुनील लम्सालसहित थुप्रै सांसदहरू कालो चश्मा लगाएरै बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिए।

बैठकमा रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले अन्य विषयगत समितिमा जस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि भत्ता र सुविधा हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। तर, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावलीमै यस समितिका लागि सुविधाको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार बजेट अधिवेशन दसैँअगाडिसम्म निरन्तर चल्नेछ र सरकारले करिब ३० वटासम्म विधेयक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। पारित क्यालेन्डर अनुसार आगामी भदौ १० गतेसम्म ९ वटा विधेयकमा काम गर्ने, मन्त्रीहरूले जबाफ दिने, दुईवटा विधेयक पारित गर्ने र अन्य विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्यसूची तय गरिएको छ।