काठमाडौं ।बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले जघन्य आपराधिक घटनामा दोषीलाई कडा सजाय हुने गरी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने र पीडित परिवारलाई आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न दिने सहमति गरेको छ।

गरिमामाथि भएको जघन्य आपराधिक घटनाले देशभर गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको उल्लेख गर्दै पीडित पक्षले अपराधीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार राति गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।

सहमति पत्रमा जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनामा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने भएको छ।

पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार गरिमाको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।

सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको हस्ताक्षर छ।

पीडित परिवारको तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित पक्षबीच भएको यो सहमतिलाई गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै उठेका आवाज सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब सात दिनभित्र गठन हुने भनिएको ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ले कस्तो कानुनी सुझाव दिन्छ र त्यसलाई सरकारले कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

पीडित परिवारले मुख्य रूपमा दोषीमाथि कठोर कारबाही र भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराध दोहोरिन नदिने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको थियो। सहमतिपछि कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।