काठमाडौँ।भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको १२औँ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहतको काम निरन्तर जारी छ। भीषण बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ४ हजार ९ सय ९६ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय सम्पत्तिमा भएको विनाशको प्रारम्भिक क्षति अनुमान ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अद्यावधिक तथ्याङ्क र उद्धारको स्थिति
विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा २१ हजार ४ सय ६५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। हालसम्मको अद्यावधिक विवरण निम्नअनुसार छ:
मृतक संख्या:१,३४१ (सनाखत भई आफन्तलाई बुझाइएको शव: ९८)
सम्पर्कविहीन (बेपत्ता):४,९९६ जना
सकुशल उद्धार गरिएका:१३,१०४ जना
घाइते संख्या:६,०७५ जना
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित:३,६५२ जना
परिचालित सुरक्षाकर्मी:२१,४६५ जना
प्रारम्भिक क्षति अनुमान:रु. ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड
जलविद्युत् आयोजनाका सुरङभित्र उद्धारमा सास्ती
रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरङ (टनेल) र पावरहाउसभित्र फसेका श्रमिक तथा कर्मचारीको खोजी एवं उद्धारमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। लेदो, क्षतिग्रस्त संरचना, बाटोको अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र प्राविधिक टोलीको उद्धार गति सुस्त बनेको छ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजना:पावरहाउसको कन्ट्रोल रुममा ५ जना सुरक्षित रूपमा फसेका छन् भने १ जना स्थानीय कर्मचारी हराइरहेका छन्। सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले हेलिकप्टरमार्फत पालैपालो उद्धार टोली र साना उपकरण पुर्याएर नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ। यद्यपि, ठूला उपकरण लैजान नसक्दा उद्धार कार्य पर्याप्त हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना:बाढी आएको ११ दिन बितिसक्दा पनि ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिकहरू अझै सम्पर्कविहीन छन्। पीडित परिवारजनले जलविद्युत् गृहका साथै वरपरका जङ्गल र खोलाका खोचहरूमा समेत तत्काल खोजी गराउन माग गर्दै सरकारी ढिलाइप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
माथिल्लो त्रिशूली-१:हाकुस्थित टनेलबाट एक चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार गरिएको छ। खोजीकै क्रममा सोही स्थानबाट थप दुईवटा शव फेला परेका छन्।
त्रिशूली-३ ‘ए’ र ३ ‘बी’:यी आयोजनाका सुरङभित्र जमेको लेदो हटाउँदै प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ।
राहत वितरणमा ‘एकद्वार नीति’
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा सहायता वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले एकद्वार नीति लागू गरेको छ। राहत कोषमा प्राप्त हुने सहयोगलाई एकरूपता दिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सोझै रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले एकीकृत तथ्याङ्क संकलनको काम अघि बढाउँदै पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुननिर्माणको योजनासमेत तयार पारिरहेको छ।
Facebook Comments