काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद झन् चर्किएको छ । महाधिवेशनको मिति, कार्यतालिका र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूको हैसियतका विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रियाको अवस्था देखिएको हो ।

गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी महाधिवेशनमा समेट्ने निर्णय गरेको छ । तर, देउवा–कोइराला पक्षले भने उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

संस्थापन इतर समूहले सोमबार काठमाडौंको चूनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गगन नेतृत्वले अघि सारेको महाधिवेशन प्रक्रिया अस्वीकार गरेको जनाएको हो । वार्ता र संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने प्रयास नगरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेत नपर्खी एकलौटी रूपमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको इतर समूहको आरोप छ ।

इतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट निर्मित नेतृत्वले अघि बढाउने महाधिवेशनले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउनेभन्दा विभाजनलाई संस्थागत गर्ने दाबी गरेको छ । पार्टीको विधि, विधान र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा कांग्रेसको आन्तरिक एकता थप कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

इतर समूहले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा १५औँ महाधिवेशन केन्द्रीय तयारी समिति गठन गर्दै छुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उसले मंसिर २१, २२ र २३ गते १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी आफ्नो कार्यतालिका अघि सारेको छ ।

साथै, असोज ३ गतेदेखि सुरु हुने वडा अधिवेशनलगायत संस्थापन पक्षले अघि सारेको अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ ।

उता, देउवा पक्षले भने असोज १५ गतेदेखि वडा हुँदै विभिन्न तहका अधिवेशनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ । असोज ३ गतेको वडा अधिवेशनमा सहभागी भए केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरिएको भन्ने प्रचारप्रति पनि देउवा पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

आफूहरू पदको लोभी नभएको दाबी गर्दै देउवा पक्षले पार्टीभित्रको विवादलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बढाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ । संवाद र छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै राजनीति गरेर निकास ननिस्कने उसको भनाइ छ ।

गगन नेतृत्वको कांग्रेसले भने पार्टीभित्र बृहत् एकता र सबै पक्षको अपनत्व कायम गर्ने उद्देश्यले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आवश्यक कानुनी तथा विधानसम्मत प्रबन्ध गरेर तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी महाधिवेशनमा समेट्ने निर्णय गरेको थियो । संस्थापन पक्षले यही निर्णयका आधारमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका अघि सारेको छ । त्यसका लागि वडा अधिवेशनदेखि विभिन्न तहका अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

तर, संस्थापन इतर समूहले भने गगन नेतृत्वले अघि सारेको यही महाधिवेशन प्रक्रिया नै अस्वीकार गरेको छ । इतर समूहले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सार्दा संस्थापन पक्षले भने मंसिर १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ ।

यसरी कांग्रेसभित्र एउटै १५औँ महाधिवेशनका लागि दुई फरक मिति र दुई फरक कार्यतालिका अघि बढेका छन् । विवाद महाधिवेशनको मितिमा मात्रै सीमित छैन । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिक हैसियत, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वको अधिकार र आगामी महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने अधिकार कसलाई हुने भन्ने विषयसमेत विवादको केन्द्रमा छ ।

गगन नेतृत्वले आफूहरूले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ । देउवा–कोइराला पक्ष भने आफूहरूलाई बाहिर राखेर अघि बढाइएको कुनै पनि महाधिवेशन प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने अडानमा छ ।

दुवै पक्ष आ–आफ्नो निर्णय र कार्यतालिकासहित अघि बढेपछि कांग्रेसको विवाद अब सामान्य आन्तरिक मतभेदभन्दा गम्भीर बन्दै गएको छ । तत्काल संवाद र सहमतिबाट विवाद समाधान नभए वडा तहदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संगठन र अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

त्यस अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने नियमित प्रक्रिया नरहेर कांग्रेसकोवैधानिकता, आधिकारिकता र संगठनात्मक अस्तित्वकै संघर्षबन्न सक्ने देखिन्छ । अहिले कांग्रेससामु मुख्य चुनौती महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने मात्रै नभईकुन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्ने र त्यसबाट चयन हुने नेतृत्वलाई पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान गर्नुबनेको छ ।