भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ५ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भए । तीमध्ये झण्डै आधा अर्थात् ४९ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । संघीय सरकारतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रदेशतर्फ मधेस प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ ।

४ सय ६९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनुसन्धान, मुद्दा दायर, फैसला तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले दिएका सुझाव र आगामी कार्यदिशा समेटिएका छन् ।

समीक्षा अवधिमा आयोगमा ४० हजार ५ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भए । तीमध्ये ३३ हजार ५ सय १९ वटा नयाँ उजुरी हुन् भने ७ हजार ३ सय २३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् ।

प्राप्त उजुरीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ । ८ हजार १९ वटा उजुरी भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।

उजुरीको तहगत अवस्था हेर्दा स्थानीय तह सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।

संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ वटा उजुरी छन् ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध परेको छ । काठमाडौं महानगरविरुद्ध ४ सय ४१ वटा अर्थात् कुल उजुरीको २ दशमलव २० प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।

संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ ।

संघसम्बद्ध कुल उजुरीमध्ये ३ हजार ३६ वटा अर्थात् १९ दशमलव ५७ प्रतिशत उजुरी यही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रदेशगत रूपमा भने मधेस प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । कुल ५ हजार ३ सय ५ प्रदेशगत उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ अर्थात् २७ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी छन् । सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ४ सय ७ अर्थात् ७ दशमलव ६७ प्रतिशत छन् ।

विषयगत रूपमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी छन् ।

उजुरीमा मात्र नभई अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । ती मुद्दामा ९ सय ९० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

प्रतिवादीमध्ये १ सय ४५ जना महिला, ८ सय १ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था छन् ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित मुद्दा सबैभन्दा धेरै ५६ वटा छन् । त्यसपछि घुस, गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।

विशेष अदालतले यही अवधिमा फैसला गरेका १ सय ५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा मुद्दामा दोषी ठहर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकारमाथि नै सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्नुले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

उजुरीमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायरसँगै सार्वजनिक निकायमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्रलगायत क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित निकायलाई सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।