रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायुजन्य जोखिम र क्षतिलाई विश्व मञ्चमा सशक्तरूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन्। आगामी असोज ८ (सेप्टेम्बर २४) मा प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई मात्र महासभामा पठाउने तयारी गरिए पनि भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको व्यापक जनधन र पूर्वाधारको क्षतिपछि जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ जाने निर्णय भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने भ्रमणको तयारीका लागि आइतबार नै अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका छन्।

नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका खेले पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अनियमित वर्षा र विनाशकारी बाढी-पहिरोजस्ता विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका गम्भीर असरहरू हरेक वर्ष भोग्दै आएको छ। भोटेकोशी बाढीलाई concrete उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको उत्सर्जन र त्यसले हिमाली मुलुकमा पारेको दायित्वबारे गम्भीर बन्न आग्रह गर्नेछन्। विशेषगरी नेपालले विपद्पछिको सामान्य राहतमा मात्र सीमित नभई जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि 'नोक्सानी तथा क्षति' (Loss and Damage) कोषबाट प्रभावकारी अनुदान सहायता पाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी छ।

यसबाहेक, महासभाको मञ्चबाट नेपालले जलवायु वित्तसँगै विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल निगरानी र अनुकूलन कृषिका लागि आधुनिक प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरणको ठोस माग गर्नेछ। भ्रमणका क्रममा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र-सरकार प्रमुखहरूसँग हुने द्विपक्षीय भेटवार्तामा आर्थिक विकास, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यका विषयहरू छलफल हुनेछन्। नयाँ सरकारका तर्फबाट हिमालय संरक्षण र जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने यो भ्रमण महत्वपूर्ण अवसर भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका मागहरू कति स्पष्ट, तथ्यपरक र ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भन्नेमा नै यसको सफलता निर्भर रहनेछ।

न्युयोर्क पठाइयो राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री शाहले गर्ने भाषण

 शाहले महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने तय भएको छ।  शाहले प्रस्तुत गर्ने लिखित सम्बोधन तयार भएको छ। जसमा जलवायु संकट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुननिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल समावेश छ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन अहिले १५ सय शब्दको हाराहारीमा रहेको छ। सुरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मसौदा तयार पारेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिवले सो काम गरेका थिए। उक्त सम्बोधनको मसौदा तयार गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव लिएको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पनि राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र उठान गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गरिरहेका र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भाषण तयार गरेका व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सुझाव मागेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संकलन गरेको सुझाव पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलम्यान भुसाल, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डा विमलराज रेग्मी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अरनिको पाण्डे लगायतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई लिखित सुझाव उपलब्ध गराएका थिए। 

उनीहरूले दिएको सुझावलाई समेत समेटेर तयार गरेको मसौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय सहितको टिमसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनलाई कूटनीतिक आचरण अनुसारको बनाउन परराष्ट्रको टिमले दोस्रो चरणमा काम गरेको थियो।

त्यसरी तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पाठ परराष्ट्रमन्त्री खनालले पढेपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा अङ्ग्रेजी भाषा जाँचको लागि पठाइएको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यहाँ पनि सम्बोधनमा प्रयोग भएको शब्द हेर्न र कूटनीतिक आचरणअनुसार नभएमा सम्पादन गर्ने काम हुन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीको प्रक्रिया अन्तर्गतकै काम हो। 

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने सम्बोधनमा मुख्य गरी ४ वटा विषयलाई समेटिएको उक्त सम्बोधन तयारीमा जुटेका अधिकारीहरूले बताए। 

प्रधानमन्त्रीको भाषण तयारीमा काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने सम्बोधमा भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई गरेको सम्बोधन र भदौ ३० मा मुस्ताङमा भएको घरपझोङ जलवायु सम्मेलनमा दिइएको लिखित मन्तव्यमा उल्लेख भएको केही अंश जस्ताको तस्तै समेटिएको छ।’