रसुवाको भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको एक महिना पुग्न लाग्यो । तर बाढीले बगाएका नागरिकमध्ये हजारौँको अवस्था अझै अज्ञात छ । सरकारकै पछिल्लो अद्यावधिकअनुसार सेप्टेम्बर २२ सम्म बाढीमा परी१ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ७ सय ८६ जना अझै बेपत्ता छन् ।मृतकको संख्यामा फेला परेका तर पहिचान हुन नसकेका मानव अवशेषसमेत छन् । सरकारले तथ्यांक प्रमाणीकरण भइरहेको र बेपत्ताको संख्या परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ ।

बाढी आएको चार साता बितिसक्दा पनि हजारौँ नागरिकको अवस्थाबारे यकिन हुन नसक्नु आफैंमा गम्भीर मानवीय संकट हो । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको, हेलिकोप्टरबाट खोजी गरिएको र उद्धार तथा खोजी जारी रहेको सरकारको दाबी छ । अहिलेसम्म२० हजार ९ सय २९ सुरक्षाकर्मी परिचालनगरिएको र१३ हजार ७ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएकोसरकारी तथ्यांक छ ।

तर, यति ठूलो जनशक्ति र स्रोत परिचालन हुँदाहुँदै पनि हजारौँ बेपत्ताको अवस्था पत्ता लाग्न नसक्नुले खोज तथा उद्धारको प्रभावकारिता, समन्वय र प्रविधिको प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, नदी किनार र बाढीले थुपारेको माटो तथा भग्नावशेषमा खोजी अझै चुनौतीपूर्ण बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले भने खोजी कार्य नरोकिएको दाबी गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म पुगेर खोजी जारी राखेको बताएका छन् । 

तर, आफन्तको पर्खाइमा बसेका परिवारका लागि सरकारी दाबीभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण छ । कतिपय परिवारले शव नभेटिए पनि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका छन् । तर त्यसपछि सुरु भएको अर्को समस्या हो—कानुनी मान्यता ।

नेपालको मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० ले सामान्य अवस्थामा लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मृत मान्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाका कारण बाढीमा बेपत्ता भएका परिवारले मृत्युदर्ता, सम्पत्ति नामसारी, बीमा तथा राहत–क्षतिपूर्तिजस्ता प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारसँग यसका लागि छुट्टै वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सुनकोशी, भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा आर्थिक कारोबारसमेत रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह कानूनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने परिवारहरूको पटक–पटकको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

अर्थात्, बाढीले नागरिकको घर, सम्पत्ति र आफन्त मात्रै खोसेन—अहिले उनीहरूलाई आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबारे राज्यबाट स्पष्ट जवाफसमेत चाहिएको छ ।

बाढीपछि उद्धार भयो, राहत वितरण भयो र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने सरकारी दाबी छ । तर५ हजार ७ सय ८६ नागरिक अझै बेपत्ताको सूचीमा रहँदा खोजी कहाँ पुग्यो ? कति शव भेटिए ? कति पहिचान भए ? कति परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे आधिकारिक जवाफ पाए ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म भोटेकोशी विपद्को उद्धार अभियानलाई पूर्ण भएको मान्न सकिँदैन ।

अब सरकारसामु सडक र संरचना पुनर्निर्माणसँगैबेपत्ताको खोजी, शवको पहिचान, परिवारलाई सूचना र कानुनी सहजीकरणतत्काल टुंग्याउने चुनौती छ । पीडित परिवारका लागि राहतको अर्थ रकम मात्रै होइन—आफ्नो मान्छेको सत्य अवस्था थाहा पाउनु र राज्यबाट त्यसको कानुनी मान्यता पाउनु पनि हो ।