रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको आज एक महिना पुगेको छ । एक महिनाअघि भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो । घर, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनादेखि स्थानीयको जीविकोपार्जनसम्म प्रभावित भयो । तर, विपद्को एक महिना बितिसक्दा पनि रसुवाको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अब तत्कालीन राहतभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ—विनाश भएको संरचना कसरी र कहिलेसम्म पुनर्निर्माण गर्ने ?
बाढीले रसुवामा सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । मुख्य सडकका विभिन्न खण्ड बगाउँदा जिल्लाको आवागमन प्रभावित भएको छ । पुलहरू क्षतिग्रस्त हुँदा यातायात सहज हुन सकेको छैन । कतिपय बस्ती अझै जोखिममै छन् भने कतिपय परिवार विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । एक महिनापछि पनि स्थानीयका लागि सामान्य दैनिकीमा फर्किनु सहज बनेको छैन ।
बाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले रसुवाको पुनर्निर्माण सामान्य बजेट र नियमित सरकारी प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव नहुने संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मूल्यांकनअनुसार रसुवा र आसपासको विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी अर्बौँ रुपैयाँ पुगेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि क्षतिको तुलनामा अझ ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
तर प्रश्न अब क्षतिको मूल्यांकनमा मात्रै सीमित छैन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउँछ ? कुन संरचना पहिले बनाउने ? सडक र पुल कहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने ? विस्थापित परिवारलाई स्थायी रूपमा कहाँ र कसरी बसोबास गराउने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यति ठूलो विपद्पछि फेरि उही जोखिममा संरचना निर्माण नगर्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
रसुवाको पुनर्निर्माणमा जलविद्युत् क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । बाढीले आयोजनाका संरचनामा पुर्याएको क्षतिले निजी तथा सरकारी लगानीमा समेत असर पारेको छ । आयोजना पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय, लागत, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेत अबको बहसको विषय बनेको छ ।
एक महिनासम्म राहत, उद्धार र खोजीमै केन्द्रित राज्य संयन्त्र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने दबाबमा छ । तर पुनर्निर्माण केवल संरचना बनाउने विषय होइन । बाढीले बगाएको सडक त्यही ठाउँमा बनाउने कि जोखिमको पुनर्मूल्यांकन गरेर नयाँ संरचना बनाउने ? नदीको बहाव र भूगोललाई ध्यान नदिई गरिने पुनर्निर्माणले अर्को विपद् निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
रसुवाका नागरिकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—बाढीले भत्काएको घर, बगाएको सडक र ढालेको संरचना फेरि कहिले उठ्छ ? सरकारले पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना, आवश्यक बजेट र निश्चित समयसीमा कहिले सार्वजनिक गर्छ ?
विपद्को एक महिना बितिसकेको छ । अब रसुवाले राहतको आश्वासन होइन,पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना र कामको गति खोजिरहेको छ ।बाढीले पुर्याएको क्षति ठूलो छ, तर त्यसलाई अवसरमा बदल्दै सुरक्षित र व्यवस्थित रसुवा निर्माण गर्ने चुनौती अब सरकारसामु छ ।
Facebook Comments