सर्वोच्च अदालतको करिब ७० वर्षे न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । २९औँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आइतबार बिहान करिब ३ बजे प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको हो । तर, उनलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार र आरोप प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोली राति जबराको घर पुगेपछि प्रहरीले उनीमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै कार्यालयमा जान आग्रह गरेको थियो । जबराले घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाउन आग्रह गरे पनि प्रहरीले कार्यालयमै गएर कुरा गर्ने बताएपछि उनी प्रहरीसँगै गएका थिए । परिवारका अनुसार न पक्राउ पुर्जी देखाइएको थियो, न कुनै आरोपबारे जानकारी दिइएको थियो । प्रहरीले पछि भने उनीविरुद्ध केही विषयमा उजुरी परेको र सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो ।

जबराले प्रहरी पुगेको जानकारी आफ्ना भाइ प्रभुशमशेरलाई फोनमार्फत दिएका थिए । प्रभुशमशेरका अनुसार प्रहरीहरूले ‘जेनजी लगायतका समूहबाट थ्रेट रहेको’ भन्दै जबरालाई लिएर गएका थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले भने जबरा सुरक्षित ठाउँमा राखिएको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने उद्देश्य नरहेको बताएका छन् । एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि सुरक्षा चुनौतीपछि कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेका छन् । तर, राज्यबाट २४ घण्टे सुरक्षा पाइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आखिर कसबाट सुरक्षा खतरा थियो भन्ने खुलाइएको छैन ।

मध्यराति गरिएको यो कदमप्रति पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुरक्षा चुनौती भए घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिने बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि रातको समयमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण नदेखिएको बताएका छन् । सीआईबीका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीले सुरक्षा चुनौतीका नाममा कसैलाई प्रहरी कार्यालयमा लगेर रातभर राख्ने अभ्यास विगतमा नरहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी प्रक्रिया, पक्राउको कारण र आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो कदमले सरकारप्रतिको विश्वास र नागरिकको सुरक्षाबोधमै प्रश्न उठाउन सक्छ ।

जबराको पछिल्लो सक्रियतालाई लिएर सरकारमा गुनासो र उजुरी बढेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले शासकीय मामिला तथा न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको आरोपसहित उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ । जबराले आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउँदै सम्भावित जिम्मेवारीप्रति महत्त्वाकांक्षा देखाएको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अस्वाभाविक चासो राखेको आरोप उनीमाथि थियो ।

विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा बनेपछि जबराको बाँसबारीस्थित निवासमा न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिहरूको आवतजावत बढेको बताइएको छ । उनले आफूले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन भूमिका खेलेको बताउँदै आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग ‘अप्ठ्यारो परेको भए सहजीकरण गरिदिने’ बताउने गरेको आरोपसमेत छ । टेरामक्स प्रकरणको फैसला र वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहको सफाइसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइअघि समेत उनले सरोकारवालासँग भेट गरेको दाबी गरिएको छ ।

यसैबीच, विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायण पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाले करिब दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित सर्वोच्चका केही न्यायाधीशलाई भेटेर विशेष अदालतमा काम गर्ने वातावरण असहज भएको गुनासो गरेका थिए । उक्त सूचना प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयसम्म पुगेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएको केही घण्टामै जबरा नियन्त्रणमा पर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

तर, जबराको कानुनी विगत पनि विवादरहित छैन । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । लामो समय संसद्मा अड्किएको महाभियोग अधिवेशन समाप्त भएपछि तत्कालीन संसद् महासचिवले निष्क्रिय भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २४ भदौमा महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै चारवटै रिट खारेज गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो ।

जबराले १ वैशाख २०५३ मा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा न्यायिक यात्रा सुरु गरेका थिए । स्थायी हुँदै विशेष अदालतको सदस्य बनेका उनले ‘म्यारिजलाई जुवा भन्न नमिल्ने’ लगायतका विवादित फैसला गरेका थिए । विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक कारण देखाउँदै सफाइ दिएको भन्दै उनी विवादमा परे । सर्वोच्चले उनको नाममा न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेको थियो । विवादकै बीच २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका उनलाई संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले विरोध गरेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश बनाउने बेला भने एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपा उनको पक्षमा उभियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा १८ पुस २०७५ मा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनी थप विवादमा तानिए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरे । महाभियोगको टुंगो नलाग्दै १९ मंसिर २०७९ मा उनले अवकाश पाए ।

वीरशमशेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान जबरा अब भने सर्वोच्चको इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । तर, उनलाई पक्राउ गरिएको हो कि सुरक्षा चुनौतीका नाममा नियन्त्रणमा राखिएको हो, उनीविरुद्ध परेको उजुरी के हो र कानुनी प्रक्रिया किन अपनाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रहरीले अझै स्पष्ट रूपमा दिएको छैन ।