काठमाडौं ।रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद्को कारण, प्रभाव, खोज तथा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा अध्ययन र सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति अझै सक्रिय हुन सकेको छैन ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीमा परी ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा सार्वजनिक संरचनामा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

विपद्पछि नै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न संसदभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माग उठेको थियो । भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि संसदभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय भएको झण्डै एक महिनापछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।

असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । १५ सदस्यीय समितिलाई विपद्को कारण र प्रभाव अध्ययनदेखि खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर, समिति गठन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि यसको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । समितिका सदस्यहरूका अनुसार पहिलो बैठक बसेपछि संयोजक चयन, कार्यविधि निर्माणलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्नेछन् । समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ भने आवश्यकता परे म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

समितिलाई भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम र तत्काल कारणसँगै जोखिम बढाउने भौगोलिक तथा वातावरणीय कारणको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव र तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमपातमा आएको परिवर्तन, हिमनदी र हिमतालको अवस्था तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नियमित अनुगमनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत दिइएको छ ।

विपद्पछि प्रभावित नागरिकको अवस्था र राज्यले गरेको कामको समीक्षा पनि समितिको प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गरी तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।

क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित स्थान छनोट, जोखिम मूल्यांकन, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको छ ।

त्यस्तै, बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण तथा समुदायको पूर्वतयारीका उपायबारे सुझाव दिनेछ । हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीदेखि समुदायस्तरसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने तथा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको हानि तथा नोक्सानी, कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि समितिको कार्यादेशमा समेटिएको छ ।

हिमालय संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान तथा सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यका उपाय पहिल्याउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।

समितिले विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिन सक्नेछ । तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र समन्वय स्पष्ट गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका सरकारी निर्णय, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिको छ ।

कार्यादेशअनुसार समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण लिने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकका सुझाव संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्न सक्नेछ । तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाउनुपर्नेछ ।

तर, विपद्को एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा गठन भएको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो कामसमेत सुरु गर्न नसक्नुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । अब समितिको पहिलो बैठक कहिले बस्छ, प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन कहिले हुन्छ र तोकिएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।