काठमाडौं ।संघीय निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीको नियुक्ति, कार्यसम्पादन, सरुवा–पदस्थापन, आचरण, बिदा, अवकाश र सेवापछिको गतिविधिसम्मलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।

विधेयकमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि गरी विभिन्न सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिलाई भने छुट्टै सेवाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरिनेछ । सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभए कारबाही र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव छ । बोर्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगै सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा भने नयाँ प्रावधान थपिएका छन् । भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, महिनावारी–रजस्वला, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण गरी नौ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशेषगरी महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी–रजस्वला बिदा र ६ महिनासम्मको तलबी सुत्केरी बिदाको प्रस्तावले बहस सिर्जना गरेको छ । संसदीय छलफलका क्रममा लामो अवधिको तलबी सुत्केरी बिदाका कारण निजी क्षेत्रले महिलालाई रोजगारी दिन हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पनि विधेयकले केही कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । बहुविवाह गरेका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति अर्थात् पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्ति निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय भेदभावलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव छ ।

उमेर हदतर्फ राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्यतः पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव छ । केही समूह तथा पदका लागि भने छुट्टै उमेर सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । निवृत्तिभरणको व्यवस्थाका लागि संक्रमणकालीन प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई समेत विधेयकले नियमन गर्न खोजेको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउने तथा सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी टिप्पणी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाउने कर्मचारीमाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हरेक सरकारी निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द–हडताल, घेराउ, दबाब, कलम बन्द वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिमार्फत सरकारी काममा अवरोध गर्नसमेत निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगे विभागीय कारबाहीसँगै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्मचारीले आफ्नो कामको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा निवृत्त भएपछि स्वार्थ बाझिन सक्ने गतिविधि रोक्न दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव छ । जसअनुसार सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ । सरकारी खर्चमा अध्ययन वा तालिममा जाने कर्मचारीले अध्ययन पूरा गरेपछि निश्चित अवधि देशको सेवा गर्नुपर्ने र तोकिएको सर्त उल्लङ्घन गरे दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यससँगै कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपचार, सञ्चय कोष, जीवन तथा दुर्घटना बीमा र अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विधेयकले समेटेको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती प्रशासनमाकार्यसम्पादन, अनुशासन, राजनीतिक निष्पक्षता, सरुवा–पदस्थापन र स्वार्थ बाझिने अवस्थामाथि कडाइगर्न खोजेको देखिन्छ । तर विधेयक संसदमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै यी प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछन् ।