काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै राजनीतिक एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै थापाले निर्वाचनमा मतको अंकगणितका लागि पार्टीको मौलिक पहिचान कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

थापाको प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन नदिने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेश तहमा सरकारको निरन्तर निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास अघि बढाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न भए पनि संरक्षण नगर्ने नीति लिने थापाको प्रस्ताव छ । त्यसका लागि पार्टीभित्र स्वतन्त्र आन्तरिक छानबिनको संयन्त्र निर्माण गर्ने र आचरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा संस्थागत रूपमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नागरिकले सरकारका विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने गरी ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वलाई थप जवाफदेही बनाउन पाँच प्रश्नमा आधारित जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

थापाले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने नीति अघि सारेका छन् । निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी सम्पत्ति निर्माण, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेसले आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको विषयलाई समेत थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेका छन् ।

त्यस्तै भदौ २३ र २४ गते भएको जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र व्याख्या गरेर पन्छाउन नहुने उल्लेख गर्दै त्यसबाट व्यक्त भएका नागरिक तथा युवाका अपेक्षालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

कांग्रेसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति प्रतिष्ठान, निर्वाचन ब्युरो र ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने तथा जेन्जी पुस्ताका सवाल सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

थापाले कांग्रेसको वैचारिक आधारलाई समेत समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणालाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको मापदण्ड नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै नागरिकको सामथ्र्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने थापाको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले आगामी दिनमा नीति तथा विचार निर्माण, उम्मेदवार छनोट र नेतृत्व चयनमा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । पाँच पुस्ताको सहयात्रा र नेतृत्व हस्तान्तरणको संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावमार्फत पार्टीको नेतृत्व विकासलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सभापति थापाको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका यी विषय कार्यान्वयनमा आए पार्टीको निर्वाचन रणनीतिदेखि आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक जवाफदेहिता र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने दाबी गरिएको छ । यद्यपि प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पार्टीभित्र आवश्यक संरचना, राजनीतिक सहमति र संस्थागत क्षमता विकास गर्नु कांग्रेसका लागि चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।