काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा थप चार मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, वैज्ञानिक महावीर पुन, गैरसरकारी संस्थाका नेता तथा समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा मदन परियार र सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारमा मन्त्री थपिएका हुन् ।
सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डा परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभावमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाउने घोषणा गरेकी छन् ।
हालसम्म बनेका मन्त्रीमा सबैभन्दा सिनियर पदबाट प्रधानमन्त्री कार्कीपछि पूर्वन्यायाधीश सिन्हा हुन् । राष्ट्रिय मर्यादाक्रमानुसार न्यायाधीशको वरीयता राज्यमन्त्रीसरह हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश यो मर्यादाक्रमको नवौँ नम्बरमा हुन्छन् ।
तर, सिन्हालाई नेपाल सरकारका पूर्वसचिवबाट अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालपछि मन्त्रिपरिषदको पाँचौँ वरीयता तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सिन्हापछिको वरीयतामा वैज्ञानिक पुन छन् । त्यसपछिको वरीयतामा डा परियार छन् । हालसम्म वरीयताको अन्तिम नम्बरमा खरेल छन् ।
राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारको सचिव १३औँ नम्बरमा रहन्छ । सिन्हाले नवौँ नम्बरको मर्यादाक्रममा रहेर काम गरिसकेका छन् । मर्यादाक्रममा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक १३औँ नम्बरको सचिवभन्दा पछाडि रहने पद हो । सिन्हा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका व्यक्तिभन्दा पनि पछिको वरीयतामा परेका हुन् ।
सिन्हाभन्दा अघिल्लो वरीयतामा रहेका अर्यालले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका छैनन् । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बनेर सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएका सिन्हा उनीभन्दा पछिको वरीयतामा राखिएका छन् ।
Facebook Comments