काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएसँगै मधेश प्रदेशको राजनीति तरङ्गित बनेको छ । 

हिजो सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।  

गैरसंवैधानिक ढंगले यादवको नियुक्ति भएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले पेश गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।   

एमालेबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाउने लगभग  निश्चित छ । त्यसैले अब अर्को सरकार गठनतर्फ राजनीतिक बाटो मोडिएको छ ।

एमाले बाहेक सबै दल विपक्षीमा कित्तामा उभिएर उनको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने स्थिति छैन ।

त्यसैले मंगलबारबाटै मधेशमा अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री यादव स्वयं पनि विश्वासको मत पाउनेमा निश्चित छैनन् । किनकी दलहरूको माग बमोजिम पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठनमा जान सर्वोच्चको परमादेशले विश्वासको मत पाउन कठिन छ । 

मधेश प्रदेशसभाको २२ सांसदसहितको ठूलो दल कांग्रेस कार्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेलासम्म एमालेकै साथमा थियो ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ गते एमाले ठूलो दलको हैसियत र सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम जाने चलखेल गर्न थालेपछि कांग्रेसले साथ छाडेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस जसपासहित ६ दलको कित्तामा पुगेर सातदलीय गठबन्धन बन्यो ।

१०७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा सरकारको विश्वास कायम राख्न ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित नै छन् ।

उसको साथमा एक–एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा नेपाल पार्टी छ । जसमध्ये पार्टीको नीतिविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर वन तथा वातावरणमन्त्री बन्दा कञ्चन बिच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेश सभालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सातदलीय गठबन्धन भित्र ७३ सांसद छन् । अहिलेसम्म गठबन्धनका दल एक ठाउँमा छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद छन् ।

कात्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन् । गलत तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी सुमित्रालाई सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ ।

सातदलीय गठबन्धनले सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कार्तिक २४ गते पद अनुकूलको आचरण नगरेको गरेको भियोग लगाएर प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मंसिर ३ गते पदमुक्त गरेको थियो ।