काठमाडौै । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी(दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । 

पूर्वमन्त्रीमध्ये माओवादी नेता समेत रहेका बोगटीको निधन भइसकेको छ । उनी त्यसबेला पर्यटनमन्त्री थिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता शामशरण महत अल्जाइमरका कारण स्मरण शक्ति कमजोर भएर सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । 

एमाले नेता भीम आचार्य विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए र उनी एमालेको उपाध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । उनीपछि झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव दिपक अमात्य पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । रामकुमार श्रेष्ठ भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रासमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यादलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । 

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याउने विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको हो । 

लागत नै ८ अर्ब बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । लागत बढाएको त्यसअनुसारको आकारमा विमानस्थल निर्माण नगरेको, सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरेको, सम्झौता विपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारण लगायतमा हिनामिना गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ । 
समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षक र उपप्रतिवेदनमा शङ्कास्पद खर्च उल्लेख छ ।