काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा कारागारका कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउने बाटो खुला गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

संविधानको भावना र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले यो कार्यविधि जारी गरेको आयोगले जनाएको छ । 

कार्यविधिले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन पाउने व्यक्तिको स्पष्ट वर्गीकरण गरेको छ । जसमा स्थायी घर भई हाल अन्यत्र कार्यरत वा रहेका विभिन्न व्यक्तिले अस्थायी मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

त्यसभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन् । यसमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत समेटिएका छन् । यस्तै ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् भने कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी बन्दीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् ।

साथै निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्थायी मतदाता बन्नका लागि आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको हुनुपर्छ । यदि कसैको नाम देशको कुनै पनि स्थानको स्थायी मतदाता नामावलीमा छैन भने उसले अस्थायी मतदाता बनेर भोट हाल्न पाउने छैन । साथै, निर्वाचन कसुरमा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीले पनि यो सुविधा पाउने छैनन् ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छैनन् । 

कार्यविधिले मतदानको अधिकारलाई जोगाउन कडा व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले अस्थायी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि पुनः आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न पाउने छैन ।

यदि कसैले दोहोरो मतदान गरेको पाइएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुनेछ । कार्यविधिको दफा २२ अनुसार, मतदान अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । दोहोरो मतदान रोक्नका लागि आयोगले परिचय पत्र र नामावलीको कडा चेकजाँच गर्ने प्रणाली मिलाउनेछ ।