काठमाडौ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन भोली शनिवारदेखि सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको अघिल्लो दिन आज सचिवालय बैठक बस्दैछ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत, विधान संशोधन प्रस्ताव र महाधिवेशन सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउन विधान संशोधन गर्न लागिएको छ । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधरले भने विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिदै आएको छ ।

यसले सचिवालय बैठक पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । अझ पोखरेलले राखेको दस्तावेजमाथि छलफल नगर्ने संस्थापनको तयारीले पनि सचिवालय बैठकमा नेताहरुको चासो छ ।

बैठकमा पदाधिकारीसहित र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट संख्या बढाउने र मनोनीत प्रतिनिधि टुंग्याउने एजेण्डा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । 

गत भदौ अन्तिम सातामात्रै विधान महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको विधानलाई पुनः ब्यूँताउँदै आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । ओलीले ईश्वर पोखरेललाई पुनः वरिष्ठमा राखेर उनको समूहका नेतालाई समेत समेट्ने गरी पुरानै लयमा विधान फर्काउने तयारी गरिएको बताइएको छ । आकांक्षीहरूमा ओली पक्षकै नेता पनि बढी भएपछि उनीहरू भड्किन नपाउन् भनेर संशोधन गर्न लागिएको इतर पक्षको बुझाइ छ ।

गत भदौ २०–२२ मा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमालेको आगामी केन्द्रीय कमिटीमा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २५१ सदस्यीय कमिटीको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभित्र महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मजदुरसहितको क्लष्टर थिए । स्थायी कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीभन्दा सानो आकारको पोलिटब्युरोको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले ओलीनिकटका नेता र उनको सचिवालयमा पदाधिकारी १९, स्थायी कमिटी ब्यूँताउने, केन्द्रीय सदस्य थपेर ३५१ सम्म पु¥याउने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्नका निम्ति दुई क्लष्टर थप्ने तयारीमा छन् ।

तर, ईश्वर पोखरेल समूहले भने विधान संशोधनलाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ । संशोधन गर्नैपर्ने भए २ कार्यकाल र ७० वर्षे व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आकार बढाएर मत बढाउने योजना अन्तर्गत ओली पक्षधरले केन्द्रीय सदस्य हुने योग्यता समेत बढाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । पार्टी सदस्यता लिएको १५ वर्ष पुगेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान विधानमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

एमालेले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरे विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरको थियो । तर अहिले ओली र उनी निकट नेताहरुको स्वार्थका लागि ३ महिनापछि नै विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन लागिएको छ ।