काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केपी ओलीको मनपरीविरुद्ध नेताहरुले खुलेआम आवाज उठाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी छनोट र शक्ति सन्तुलन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट क्रमशः विद्रोहको स्वर मुखर हुन थालेको छ ।

महासचिव पद दोहोर्याएर शंकर पोखरेललाई निरन्तरता दिँदा प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्यमा सीमित हुनु परेको छ । महासचिव बन्ने आकांक्षा राखेका ज्ञवालीलाई ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट भएको र ‘आफूलाई अन्याय गरियो’ भन्दै गुनासो पोखेको चर्चा पार्टी वृत्तमा छ । यसले ओली नेतृत्वमा निर्णय प्रक्रिया कति एकपक्षीय छ भन्ने देखाएको छ ।

यस्तै, “ओलीलाई कुनै माइकलालले केही गर्न सक्दैन” भन्दै चर्चामा आएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ईश्वर पोखरेल समुहबाट सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका  छन् । 

पहिले माधव नेपाल निकट मानिएका रघुजी पन्त पछि ओली गुटमै रमाएका छन्। सिद्धान्तभन्दा अवसर प्राथमिक भएको आरोप खेप्दै आएका पन्तको भूमिकाले एमालेभित्रको गुटगत राजनीतिलाई अझ उजागर गरेको छ ।

गोकुल बास्कोटा ओलीका ‘झोले’ भनेर आलोचना खेप्दै आएका पात्र हुन् । उनी केही समयअघि देखिनै ओलीसँग रुष्ट थिए । अहिले ईश्वर समुहबाट सचिवका उम्मेदवार बनेका छन् ।

अर्को अर्थपूर्ण संकेत ओलीका विश्वासपात्र मानिएका अग्नि खरेलबाट पनि आएको छ । पदाधिकारीमा ठाउँ नपाएपछि खरेलले ओली गुट छोडेर स्वतन्त्र रूपमा सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु ओली नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको संकेत हो ।

त्यस्तै, पदाधिकारीमा ओलीले भरोसा नगरेपछि लालबाबु पण्डित पनि आफूखुशी सचिव पदमा उम्मेदवारी दिन पुगेका छन् । यसले ओलीको ‘विश्वासको घेरा’ कति साँघुरो छ भन्ने देखाउँछ ।

ओलीले प्रचार विभाग प्रमुख बनाएका राजेन्द्र गौतम सचिव बन्न चाहन्थे । तर ओलीले बाटो नखोलेपछि उनी उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिन बाध्य भए । यो घटनाले पद बाँडफाँडमा स्पष्ट संवादको अभाव रहेको पुष्टि गर्छ ।

केन्द्रीय सदस्यमा सीमित बनाउने संकेत पाएपछि भीम आचार्यले ओली गुट त्यागेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु पनि सामान्य घटना होइन । यसले ओली नेतृत्वमा अनुभवी नेताहरू समेत सुरक्षित महसुस नगरेको देखाउँछ ।

युवा पुस्ताबाट सुहाङ नेम्वाङ ले स्वतन्त्र रूपमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यो कदमले पार्टीभित्र युवाहरू पनि गुटगत नियन्त्रणबाट आजित हुँदै गएको सन्देश दिन्छ ।

अझ रोचक त, ओलीले अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहेका काशिनाथ अधिकारी ले नै “नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ” भन्दै उम्मेदवारी नदिनु हो। यो नै ओली शैलीप्रतिको मौन असहमति हो ।

एमालेभित्र केपी ओलीविरुद्धको असन्तुष्टि अब व्यक्तिगत गुनासो मात्र नभै संरचनागत विद्रोहमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।