काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । 

उच्चले रविको हकमा आफ्नो दायित्व बराबरको विगो राख्न तयार भएको भनि निवेदन समेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनको मुद्दामाथि बिहीबार बहस सकिएपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो । तर विदेश यात्रा गर्न परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ । 

उनी थुनामुक्त हुन पछि फैसला बमोजिम थप बिगो र जरिवाना तिर्नुपरेमा तयार भएको कागज गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गराउनू ।’

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी र सम्भावित विगोको दामासाही बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत आउनुपर्ने भनेको छ । तर रवि लामिछानेले शुरुमै त्यो पेश गरिसकेकाले शर्तको रुपमा अघि बढेको देखिँदैन ।

बरु अब जिल्ला अदालतले त्यही बैंक ग्यारेन्टी रुजु गरेर रविलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

रवि गत वर्ष कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । पत्रकारिताबाट बाटो मोडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेलाई पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको र त्यसमा उनको पनि संलग्नता रहेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । ९० दिनको हिरासत बसाइपछि पुष २५ लामिछाने धरौटी राखेर रिहा भएका थिए । तर तीन महिनापछि उच्च अदालत तुलसीपुरले नै थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

उक्त सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । रविविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसबीचमा कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, रुपन्देहीको सुप्रिम र चितवनको साहारा गरी चारवटा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूले कुल धरौटी रकम दुई करोड ७९ लाख बुझाएका थिए । 

छविलाल जोशीको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने आदेश दिएको छ । अदालतले जोशीको मुद्दालाई प्रमाणको अभावका कारण पुनः तल्लो अदालतमै फर्काइदिएको हो ।