काठमाडौं । हतारमा गरिएको काम परिपक्व हुँदैन भन्ने उक्ति रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) र उज्यालो नेपाल पार्टीको एकतामा ठ्याक्कै लागू भएको देखिएको छ। ‘नयाँ राजनीति’को नारा दिएर एकता गरेका यी दुई दलबीच भागबण्डा नमिल्दा एकता नै धरापमा पर्न थालेको छ।

एकता घोषणा भएको एक हप्ता पनि नबित्दै दुबै पक्षबीच असन्तुष्टि चुलिएपछि वार्ताको टेबलमा फर्किनु परेको छ। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि विवादका मुख्य विषय भने पद, वरियता र समानुपातिक सूचीमै केन्द्रित छन्।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो पार्टीको तर्फबाट रास्वपाले १४ जनालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो। तर ती उम्मेदवारहरूलाई बन्दसूचीको तलतिर राखिएको भन्दै कुलमान पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। सूचीको वरियताका कारण आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून देखिएपछि उज्यालो पार्टीले नामहरू तलबाट माथि सार्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, रास्वपाले कुलमान घिसिङलाई पहिलो वरियताको उपसभापति बनाउने सहमति गरे पनि अन्य पदाधिकारी कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको उज्यालो पक्षको गुनासो छ। उज्यालो पार्टीले कम्तीमा थप दुई जना पदाधिकारी हुनुपर्ने माग राखेको छ।

विचार, नीति र एजेन्डाभन्दा पद र सूची केन्द्रित विवादले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनतामाझ पुराना दलभन्दा फरक अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू आफैँ पुरानै भागबण्डाको दलदलमा फस्नु विडम्बनापूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

भागबण्डा नमिल्दा एकता नै संकटमा पर्नु, एक हप्तामै असन्तुष्टि सतहमा आउनु र फेरि वार्ताको बाध्यता सिर्जना हुनुले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भरेको हो कि भन्ने कटाक्षलाई थप बल पुगेको छ ।

विवाद मिलाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भोलिका लागि केन्द्रिय समिति बैठक बोलाएका छन् । अब रविले मिलाउन सक्लान कि नसक्लान ?