काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भदौ २३–२४ को घटनाबारे बुझ्न गठित जाँचबुझ आयोगले पत्र काटेको छ । आयोगले ओलीको भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासमै पुगेर पत्र बुझाएको हो । पत्रमा सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ओली जेनजी आन्दोलनको बेलामा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले ओलीलाई काठमाडौ बाहिर जान पनि रोक लगाइएको छ । बयान लिएपछि मात्रै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिने बुझिएको छ । तर ओलीले बयानमा नजाने भनिरहेका छन् । ओली आयोगमा उपस्थित भएनन् भने कसरी हुन्छ बयान ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

यसले आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ । आयोगभित्र ओली आयोगमा उपस्थित नभएमा कसरी बयान लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार आवश्यकता परेमा सरकारमार्फत कानुनी प्रक्रिया अपनाएर पक्राउ गराएर भए पनि बयान लिने तयारी गरिएको छ । आयोगले कानूनअनुसार सबै सरोकारवालालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ । जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले पछिल्लो समय तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंबाट सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा देउवा र प्रचण्ड दुवै नेताको निवासमा आगजनी भएको थियो भने विभिन्न स्थानमा तोडफोड, झडप र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए । आयोगले आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसको हो, राज्य पक्षबाट कमजोरी भए–नभएको र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषीमाथि कारबाही सिफारिस हुने बताइएको छ ।