
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशन आउन अब छ दिन मात्र बाँकी रहँदा पार्टीभित्रको संघर्ष खुला शक्ति परीक्षणमा रूपान्तरित भएको छ। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पुष २७ गतेदेखि विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान लिइरहेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
सभापति देउवाले आज देशभरका कार्यकर्तालाई फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गर्नु केवल चुनावी तयारी मात्र होइन, विशेष महाधिवेशनलाई निष्प्रभावी बनाउने राजनीतिक सन्देशसमेत हो। देउवा पक्षको निष्कर्ष स्पष्ट छ—विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। अझ गगन–विश्वले बोलाए पनि काठमाडौं नआउन कार्यकर्तालाई गरिएको निर्देशनले पार्टीभित्रको विभाजनलाई औपचारिकता दिएको छ।
देउवा पक्षलाई कोशी, मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापतिहरूको साथ रहेको तथ्यले शक्ति सन्तुलनको एक चित्र प्रस्तुत गर्छ। पाँचै प्रदेश सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता समाप्त भएको घोषणा गर्नु महाधिवेशन पक्षधरमाथिको दबाब हो। तर प्रश्न उठ्छ—प्रदेश सभापतिहरूको समर्थन विधानभन्दा माथि हुन सक्छ ?
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको तर्क फरक छ। उनीहरू विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर पुगेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन वैधानिक र अपरिहार्य रहेको दाबी गर्छन्। बैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय सच्याएर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाअनुसार पुषमै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसले कांग्रेसभित्र सुधार, जवाफदेहिता र नेतृत्व पुनरावलोकनको आवाज प्रतिनिधित्व गर्छ।
तर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन भए महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनीले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नलाई झनै गहिरो बनाएको छ। विधान प्रयोग गरेर सुधार खोज्नेहरू कारबाहीको भागीदार बन्ने हो भने कांग्रेसले दशकौँदेखि बोकेको लोकतान्त्रिक मूल्य कहाँ पुग्छ ?
आज कांग्रेसको मूल प्रश्न महाधिवेशन कहिले भन्ने मात्र होइन, पार्टी विधान सर्वोच्च हुने कि नेतृत्वको शक्ति ? यदि बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र विधानको व्यवस्था बेवास्ता गरिन्छ भने कांग्रेस अन्य दलभन्दा फरक रहन सक्दैन। अर्कोतर्फ, निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र खुला द्वन्द्वले संगठनलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
नेपाली कांग्रेस आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। विशेष महाधिवेशन रोकिए पनि वा भए पनि यसको असर दीर्घकालीन हुनेछ। देउवा पक्षका लागि यो नेतृत्व जोगाउने लडाइँ हो भने गगन–विश्व पक्षका लागि पार्टी सुधारको। अन्ततः कांग्रेसले रोज्ने बाटोले केवल नेतृत्वको भविष्य होइन, पार्टीको आत्मा जोगिने कि गुम्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।



Facebook Comments