काठमाडौं ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज एक महत्वपूर्ण र विवादास्पद निर्णय गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ। अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गरिएको यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएका यी अभियोग अब औपचारिक रूपमा फिर्ता हुने प्रक्रियामा गएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुनेछ भने रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा दर्ता संगठित अपराधका मुद्दा पनि खारेज गरिनेछ। यससँगै रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रकृतिका अभियोग अदालतमा नरहने भएपछि उनी निर्वाचन लड्न, सांसद बन्न र सार्वजनिक पद सम्हाल्न कानुनी रूपमा योग्य हुनेछन्।

तर यो निर्णय कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक भएको आरोप चर्किएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता अभियोगहरूलाई प्रचलित कानुनले सार्वजनिक हितसँग जोडिएका गम्भीर अपराध मानेको छ। यस्ता मुद्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वेच्छाले फिर्ता लिन नमिल्ने र अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसैले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले कानुनी सिद्धान्त र अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशीला कार्कीको सरकारले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आलोचकहरूका अनुसार सहकारी ठगीको मुख्य मुद्दामा बढी सजाय माग गर्न कठिन भएपछि त्यसलाई बलियो बनाउन थपिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको भन्ने दाबीलाई सरकारले स्वीकार गरेको संकेतका रूपमा यो निर्णय आएको देखिन्छ। तर सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने मुद्दा फिर्ताको कारण कानुनी अध्ययन र अभियोजनको सम्भाव्यता कमजोर भएको निष्कर्षलाई आधार बनाएको दाबी गरेका छन्।

अबको प्रमुख प्रश्न भनेको—यो निर्णय यत्तिमै टुंगिन्छ कि अदालतमा चुनौती पुग्छ ? यदि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो भने अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय बदर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अदालतले मुद्दा फिर्ता सार्वजनिक हितविपरीत ठहर गरेमा अभियोग पुनः ब्यूँतिन सक्छन्, जसले रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य फेरि अनिश्चित बनाउनेछ।

हाललाई भने अभियोग फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनसँगै रवि लामिछानेमाथि कानुनी अवरोध हटेको छ। अब उनी आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र फेरि सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्न बाटो खुलेको मानिन्छ। तर यो निर्णयले नेपालको आपराधिक न्याय प्रणाली, अभियोजनको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावको सीमाबारे गम्भीर बहसलाई भने थप चर्काएको छ।