काठमाडौं ।लामो समयदेखि पार्टीभित्र चलिरहेको रस्साकस्सी अन्ततः विस्फोटमा परिणत हुँदै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कांग्रेसबाट निष्कासन गरेको छ। उनीहरू आगामी पाँच वर्षसम्म कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको हो।

संस्थापन पक्षका अनुसार पार्टीको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको, नेतृत्वलाई चुनौती दिइएको र संगठनात्मक अनुशासन भंग गरिएको निष्कर्षका आधारमा यो कदम चालिएको हो। तर निष्कासित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने संस्थापन पक्षको कारबाही अवैध, अलोकतान्त्रिक र विधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र परिवर्तनको एजेण्डा अघि सारेका महामन्त्रीद्वय र पुरानै संरचना जोगाइराख्न चाहने संस्थापन नेतृत्वबीचको टकराव नै अहिलेको विभाजनको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ। संस्थापन पक्षले अनुशासनको नाममा कारबाही गरेको दाबी गरे पनि सुधार र पुस्तान्तरणको माग दबाउन खोजिएको आरोप अर्को पक्षको छ। विशेष महाधिवेशनले फेरि गगन थापालाई सभापति चयन गर्ने तयारी गरिरहँदा कांग्रेसभित्र समानान्तर नेतृत्वको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ।

नेपाली कांग्रेस यसअघि पनि विभाजनको पीडा भोगिसकेको पार्टी हो। २०५९ सालमा माओवादी जनयुद्धको बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि पार्टी गम्भीर विवादमा फसेको थियो। त्यसबेला पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई कारबाही गर्दै कांग्रेसबाट निष्कासन गरेका थिए। त्यसपछि देउवाले ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरे — जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका र शेरबहादुर देउवा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति बने। पछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पहलमा दुई दलबीच एकता भएको थियो।

यतिबेला भने परिस्थितिले विडम्बनापूर्ण मोड लिएको छ। एकताका लागि पहल गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा अहिले देउवा आफैँ सभापति भएको बेला कांग्रेस पुनः विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। अबको निर्णायक प्रश्न भनेको—कानुनी लडाइँले कसलाई जिताउँछ ? विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई वैधता मिल्छ कि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व कायम रहन्छ ?

दुवै पक्ष वैधानिकताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। आयोगले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अन्ततः पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व को भन्ने प्रश्नको टुंगो निर्वाचन आयोग र अदालतबाटै लाग्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो विभाजन व्यक्तिभन्दा पनि पुस्तागत र संरचनागत द्वन्द्वको परिणाम हो। जेन–जी आन्दोलनपछि उठेको परिवर्तनको एजेण्डा र पुरानै नेतृत्वशैलीबीचको टकराव कांग्रेस फुटको केन्द्रमा छ। विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चयन गरे पनि कानुनी वैधानिकता पाउन कठिन हुने आँकलन गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको प्रमुख लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस गम्भीर संकटमा फसेको छ। अन्य दलहरू चुनावी तयारीमा जुटिरहँदा कांग्रेस भने आन्तरिक कलह, समानान्तर नेतृत्व र कानुनी झमेलामा अल्झिएको छ। दुई पक्षबीच सहमति जुटाउन नसक्दा पार्टी दुर्घटनाको बाटोमा पुगेको टिप्पणी भइरहँदा कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप चुलिँदै गएको छ।

अब कांग्रेसको भविष्य कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ। तर यो विभाजनले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, समग्र नेपाली राजनीतिलाई समेत गहिरो असर पार्ने संकेत देखिन थालेका छन्।