काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेसँगै निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक बयानबाजी र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

आइतबार भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईँले गगन थापा पक्षले ५२ करोड रुपैयाँ दिएर निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकता लिएको आरोप लगाएपछि आयोगले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘निराधार र भ्रामक’ ठहर गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगको बैठकपछि उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमै तथ्यहीन आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रहार हुने ठहर गर्दै साइबर कानुनअनुसार कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोलाई पत्र पठाइएको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमार्फत पुष्टि नभएका आरोप फैलिँदा मतदातामा भ्रम सिर्जना हुने खतरा बढ्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगको कदमलाई चुनावी मर्यादा कायम राख्ने र निराधार आरोपप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, यो प्रकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानूनी जिम्मेवारीबीचको सीमारेखाबारे पनि बहस जन्माएको छ। प्रमाणविहीन आरोपलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको नाममा संरक्षण गर्न नहुने र कानूनी दायराभित्रै जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक हुने मत बलियो बन्दै गएको छ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले आगामी दिनमा सार्वजनिक व्यक्ति र राजनीतिक सरोकारवालालाई आरोप लगाउँदा तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारप्रति अझ सचेत हुन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।