पर्सा । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पर्सा जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेको छ । न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले लामिछानेसँग सो बराबरको धरौटी माग गरेको हो । 

लामिछानेसँग अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्नु कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण घटना बनेको छ। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधजस्तो गम्भीर अभियोगमा अदालतले धरौटी तोक्नुले मुद्दाको संवेदनशीलता र न्यायिक गम्भीरता देखाउँछ, जसले लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब स्पष्ट रूपमा बढाएको छ।

यो आदेश त्यतिबेलै आएको छ, जतिबेला रवि लामिछाने चितवन–२ बाट मनोनयन दर्ताको तयारीमा थिए। चुनावी प्रक्रियाको पूर्वसन्ध्यामा आएको अदालतको निर्णयले उनको राजनीतिक एजेन्डा र छविमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको राजनीति’लाई मूल नाराका रूपमा अघि सारेका लामिछानेका लागि यो प्रकरण नैतिक र राजनीतिक परीक्षणको रूपमा उभिएको छ।

अर्कोतर्फ, धरौटी मागिनु दोष प्रमाणित हुनु होइन, तर अदालतले मुद्दालाई हल्का रूपमा नलिएको संकेत भने हो। आगामी दिनमा अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी बहसले मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ। यद्यपि, राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो घटनाले रास्वपाको वैकल्पिक राजनीतिको दाबी, पारदर्शिताको अभ्यास र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

लामिछानेको यो कानुनी चुनौती केवल व्यक्तिगत मुद्दा मात्र नभई, नयाँ राजनीतिक शक्तिको विश्वसनीयता र जिम्मेवारी परीक्षण गर्ने मोडका रूपमा विकसित हुँदैछ। अदालतको अन्तिम फैसलासम्म निर्दोष ठहरिने संवैधानिक मान्यता कायम रहे पनि, सार्वजनिक विश्वास जोगाउन रास्वपाले यस विषयमा लिने दृष्टिकोण र पारदर्शिता निर्णायक बन्नेछ।