काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ। अदालतले यस विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न र सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा रवि लामिछानेका नाममा म्याद सूचना जारी गरेको हो। आदेशअनुसार बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको जिकिर सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ। सोही प्रयोजनका लागि आगामी बिहीबार छलफलका लागि पेशी तोकिएको छ।