काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आज सुनुवाइ हुन सकेन।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको रिट पहिलो नम्बरको पेसी सूचीमा थियो। तर न्यायाधीश ढकालले यसअघि लामिछानेसहितको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिइसकेकाले फेरी यहीसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा विवाद आउन सक्ने भन्दै सुनुवाइ नगर्ने निर्णय लिए।

न्यायाधीश ढकालले इजलासमै भने– ’यसअघि रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिएकाले फेरी त्यहीसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा विवाद आउन सक्छ त्यसैले नहेरौँ होला ।’

अब यो मुद्दाको सुनुवाइमाघ ११ गतेपेसी तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गरेकी थिइन्। रिटमा तर्क गरिएको छ कि यस्तो निर्णयले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको जस्तो देखिने, बचतकर्ताको न्यायमा असर पर्ने र मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।